अरविंद केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टाकडून अंतरिम जामीन मंजूर, पण सुटका होणार नाही! कारण…

ईडी प्रकरणात झालेली अटक योग्य की अयोग्य यावर न्यायालयाने निर्णय दिला असून न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतरही केजरीवाल मात्र, अद्याप तुरुंगातून बाहेर येऊ शकणार नाही, कारण त्यांना सीबीआयने देखील अटक केली आहे. या प्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत न्यायालयाने केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.

अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी केजरिवाल यांना जामीन मंजूर करत हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले. सुनावणी होईपर्यंत केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

MLC Election : विधानपरिषदेत कोण ठरणार बाहुबली? ११ जागांसाठी १२ उमेदवार रिंगणात! आज होणार फैसला

केजरीवाल यांना ईडीने २१ मार्च रोजी अटक केली होती. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, जामिनाच्या प्रश्नावर पूर्णपणे विचार करण्यात आलेला नाही, परंतु पीएमएलच्या कलम १९ च्या नियमंचा विचार करण्यात आला आहे. कलम १९ आणि कलम १५ मधील फरक स्पष्ट करण्यात आला आहे. जोपर्यंत मोठे खंडपीठ निर्णय घेत नाही तोपर्यंत केजरीवाल यांची अंतरिम जामिनावर सुटका करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. निकाल देताना न्यायाधीशांनी असेही सांगितले की, केजरीवाल यांना ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहावे लागले आहे.

२०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मद्य धोरणात कथित घोटाळा आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच खंडपीठाने लोकसभा निवडणुकीदरम्यान २१ दिवसांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. ईडीने केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगत केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दोन्ही बाजूंनी यावर मोठा युक्तिवाद झाल्यावर केजरिवाल यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता.

सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की हवाला रॅकेटद्वारे आम आदमी पार्टीला (आप) पैसे पाठवले जात असल्याचा पुरावा मिळाला आहे. केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेचा बचाव करण्यासाठी ईडीकडून आता जे पुरावे दिले जात आहे ते त्यांच्या अटकेच्या वेळी नव्हते.

केजरीवाल यांच्या वतीने जूनमध्ये याचिका दाखल केल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वी एकीकडे सीबीआयने केजरिवाल यांना अटक केली होती. तर दुसरीकडे ईडीने ट्रायल कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपपत्रात ईडीने केजरीवाल यांना घोटाळ्याचे मुख्य आरोपी म्हणून वर्णन केले आहे. दिल्ली सरकार आणि आम आदमी पक्षाने हे आरोप फेटाळून लावले असून दारू घोटाळ्याचे दावे खोटे असून केजरिवाल यांना या प्रकरणात जाणीव पूर्वक गोवण्यात आले आहे असा आरोप केला आहे.