दिल्ली विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आम आदमी पक्षाचे प्रमुख तसेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधेयक संसदेत मंजूर करून घेतल्यावरून मोदी सरकारवर सडकून टीका केली. केजरीवाल म्हणाले की, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार राज्या-राज्यातील सरकारे पाडण्यासाठी नवा रथ घेऊन चालली आहेत. या रथाला ईडी, सीबीआय आणि कॅश, हे तीन घोडे आहेत, याच्या सहाय्याने राज्य सरकारे पाडली जात आहेत, असा घणाघात केजरीवाल यांनी केला आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियमात सुधारणा मंजूर करून घेतल्या. दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने (आप) या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. मात्र संसदेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे. त्यानंतरही आपकडून याला विरोध कायम आहे.
केजरीवाल म्हणाले, या रथाच्या बळावर भाजपने ९ राज्यांतील सरकारे पाडली आहेत. आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनाही २५ कोटींचे आमिष दाखवण्यात आले. सत्येंद्र जैन आणि मनीष सिसोदिया यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. हे लोकही भाजपमध्ये दाखल झाले तर त्यांनाही जामीन मिळेल. त्यांनी काहीही केलेले नाही. केजरीवाल पुढे म्हणाले, जेव्हा दिल्लीत भाजपचा रथ येऊन थांबला, तेव्हा हे विधेयक आणले गेले. एवढेच नाही, तर मोदी दिल्लीतील लोकांचा तिरस्कार करतात, असेही केजरीवाल म्हणाले.
दिल्लीची आगामी विधानसभा निवडणूक 'पूर्ण राज्याचा दर्जा' मिळवून देण्याच्या मुद्द्यावर लढली जाईल. केंद्र आणि नायब राज्यपालांवर निशाणा साधताना ते म्हणाले, जर आपल्याला (केंद्राला) वाटत असेल की, आपण नायब राज्यपालांच्या माध्यमाने देश चालवू, तर देशातील १४० कोटी जनता हे मॉडेल चालू देणार नाही.