Amrit Bharat Trains : अमृत भारतच्या जनरल कोचमध्ये असणार प्रीमियम ट्रेनसारख्या सुविधा, रेल्वे मंत्र्यांनी दिली खुशखबर
Amrit Bharat Train : रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, १० हजार लोकोमोटिव्हमध्ये कवच बसवले जात असून १५ हजार किलोमीटरचे ट्रॅकसाइड फिटिंग केले जात आहे. इंजिनांसमोरही कॅमेरे लावण्यात येत आहेत.
केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी चेन्नईतील इंटिग्रल कोच फॅक्टरीला (आयसीएफ) भेट दिली. यावेळी त्यांनी वंदे भारत रेक, अमृत भारत ट्रेन आणि विस्टाडोम डायनिंग कारच्या डब्यांची पाहणी केली. या पाहणीनंतर त्यांनी सांगितले की, 'अमृत भारत ट्रेन सर्वसामान्य नागरिकांसाठी तयार करण्यात आली आहे. त्याच्या जनरल कोचमध्ये कोणत्याही प्रीमियम ट्रेनप्रमाणेच सुविधा असतील. 'सबका साथ, सबका विकास' आणि 'अंत्योदय' या भावनेतून त्याची उभारणी करण्यात आली आहे. या ट्रेनमध्ये सीट आणि फॅनचा दर्जा, चार्जिंग पॉईंट आणि रिडिझाइन टॉयलेट अशा अनेक नवीन सुविधा पाहायला मिळतील. वंदे भारत गाड्यांमध्येही सातत्याने सुधारणा करण्यात येत आहेत.
चेन्नईतील इंटिग्रल कोच फॅक्टरीमध्ये पत्रकारांशी बोलताना केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, १०, ००० लोकोमोटिव्हमध्ये कवच बसविण्यात येत आहे आणि १५,००० किमी ट्रॅकसाइड फिटिंग केले जात आहे. इंजिनांसमोरही कॅमेरे लावण्यात येत आहेत. आता ते हटवता येऊ नयेत म्हणून नवीन डिझाइनचे बोल्ट बसवले जात आहेत. अमृत भारत गाड्यांच्या तिकीट दराबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, याचा निर्णय रेल्वे बोर्ड घेईल. एएनआय या वृत्तसंस्थेने आज रेल्वेमंत्र्यांच्या दौऱ्याचे व्हिडिओ फुटेज जारी केले आहे. यामध्ये ते नव्याने बांधण्यात आलेल्या गाड्यांची पाहणी करताना दिसत आहेत. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून त्यांनी गाड्यांची माहितीही घेतली.
काल (गुरुवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेबाबत महत्त्वाचे विधान केले असताना केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी आयसीएफला भेट दिली. भारतीय रेल्वे हा देशाच्या पायाभूत सुविधांचा मुख्य आधार आहे. तिकीट प्रणालीचे पावित्र्य आणि स्थैर्य बिघडविण्याचा प्रत्येक प्रयत्न थांबवला पाहिजे. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर रेल्वे तिकीट प्रणाली घोटाळ्याप्रकरणी दोन आरोपींनी दाखल केलेल्या दोन वेगवेगळ्या अपीलांवर सुनावणी झाली. भारतीय रेल्वे दरवर्षी सुमारे ६७३ कोटी प्रवाशांची वाहतूक करण्यास मदत करते आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा प्रचंड प्रभाव पडतो. तिकीट व्यवस्था विस्कळीत करण्याचा कोणताही प्रयत्न तात्काळ थांबवावा. हे अपील रेल्वे कायदा १९८९ च्या कलम १४३ च्या स्पष्टीकरणाशी संबंधित होते. या कलमानुसार रेल्वे तिकीट खरेदी आणि पुरवठ्याच्या अनधिकृत व्यवसायासाठी दंड आकारण्याची तरतूद आहे.
संबंधित बातम्या