मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  new criminal laws : नव्या फौजदारी कायद्यांतर्गत पहिला एफआयआर कोणता व कुठे नोंदवला? गृहमंत्री अमित शहांनी सांगितलं

new criminal laws : नव्या फौजदारी कायद्यांतर्गत पहिला एफआयआर कोणता व कुठे नोंदवला? गृहमंत्री अमित शहांनी सांगितलं

Jul 01, 2024 11:01 PM IST

new criminal laws : अमित शहा म्हणाले की, नवीन कायद्यांतर्गत पहिला गुन्हा मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरमध्ये मध्यरात्री १० मिनिटांनी दाखल झालेल्या मोटारसायकल चोरीचा होता.

गृहमंत्री अमित शहा
गृहमंत्री अमित शहा (PTI)

new criminal laws : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा  (Amit Shah) म्हणाले की, दिल्ली पोलिसांनी फेरीवाल्यांविरोधात दाखल केलेला एफआयआर हा नवीन फौजदारी संहिता, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अंतर्गत पहिला गुन्हा नाही. कमला मार्केटमधील सार्वजनिक मार्गात अडथळा आणल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी एका फेरीवाल्याविरोधात बीएनएस अंतर्गत पहिला एफआयआर दाखल केला आहे.

मात्र, पोलिसांनी पुनरावलोकनाच्या तरतुदींचा वापर करून हे प्रकरण फेटाळून लावल्याचे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले.

नव्या फौजदारी कायद्यांतर्गत पहिला एफआयआर कोणता होता?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) आणि भारतीय दक्षता अधिनियम (बीएसए) यांनी अनुक्रमे वसाहतकालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायद्याची जागा घेतली. सोमवारपासून ते भारताच्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेत दूरगामी बदल घडवून आणत आहेत.

ट्रेंडिंग न्यूज

अमित शहा म्हणाले की, नवीन कायद्यांतर्गत पहिला गुन्हा मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरमध्ये मध्यरात्री १० मिनिटांनी दाखल झालेल्या मोटारसायकल चोरीचा होता.

मात्र, फेरीवाल्यांवरील खटल्यावरून काँग्रेसने भाजपशासित केंद्रावर टीका स्त्र सोडले आहे. जयराम रमेश यांनी फेरीवाल्यांविरोधात दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरवर टीका करताना म्हटले की, तो नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकाच्या पादचारी पुलाखाली आपला रोजचा उदरनिर्वाह करत होता.

दिल्ली पोलिस एफआयआर रद्द करण्याची प्रक्रिया  सुरू करणार -

दिल्ली पोलिस कमला मार्केटमधील फेरीवाल्यांवरील एफआयआर रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहेत. पाटणा येथील पंकज कुमार (२३) हा विक्रेता नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकाजवळील पादचारी पुलावर सार्वजनिक मार्गात अडथळा आणत गाडीतून पाणी आणि तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करत होता. 

एफआयआर औपचारिकरित्या रद्द करण्यासाठी पोलिसांना न्यायालयाला कळवावे लागेल. बीएनएसच्या कलम २८५ अन्वये दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की, कुमार यांनी गस्ती अधिकाऱ्याच्या गाडी हलविण्याच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले, ज्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आला. एफआयआर औपचारिकरित्या रद्द करण्यासाठी पोलिस कोर्टाला कळवतील. गस्ती अधिकाऱ्याने घटनेची नोंद करण्यासाठी ई-प्रमाण अॅपचा वापर केला, जे पुढील तपासासाठी थेट पोलिसांच्या रेकॉर्डमध्ये फीड होते.

WhatsApp channel