crpc amendment bill : मोदी सरकारचा धडाका; ब्रिटिश काळातील तीन महत्त्वाचे कायदे बदलणार, विधेयक सादर

crpc amendment bill in lok sabha : ब्रिटिशांनी बनवलेल्या भारतीय फौजदारी कायद्यांच्या संपूर्ण फेरबदलासाठी केंद्र सरकारने एक विधेयक लोकसभेत सादर केले आहे. भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा भारतीय न्यायिक संहिता घेणार आहे.

Panjab Crime : चारित्र्याच्या संशयावरून निर्दयी बापाने केली पोटच्या मुलीची हत्या; दुचाकीला मृतदेह बांधून नेला फरफट

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत भारतीय दंड संहिता, CrPC आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी तीन विधेयके सादर केली. ते मांडताना ते म्हणाले की, हे तिन्ही कायदे इंग्रजांनी बनवले आहेत. आम्ही ते बदलत आहोत. त्यात बदल करून नवीन कायदे आणले जातील. अमित शहा यांनी जाहीर केलेल्या तीन नवीन कायद्यांमध्ये भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता २०२३ आणि भारतीय पुरावा विधेयक २०२३ यांचा समावेश आहे.

अमित शाह आपल्या भाषणात म्हणाले, "१८६० ते २०२३ पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यांनुसार चालत होती. तीन कायदे बदलले जातील आणि देशातील गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होईल.

7th Pay commission : महागाई भत्त्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना झटका बसण्याची शक्यता

असे आहेत नवीन विधेयक

भारतीय न्याय संहिता २०२३: गुन्ह्यांशी संबंधित तरतुदी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी एकीकरण आणि सुधारणा करणे.

भारतीय नागरी संरक्षण संहिता २०२३ : फौजदारी प्रक्रियेशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी.

भारतीय पुरावा विधेयक २०२३: निष्पक्ष चाचणीसाठी पुराव्याचे सामान्य नियम आणि तत्त्वे एकत्रित करणे आणि प्रदान करणे.