
रशियाने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनावर उघडपणे टीका केली असून, अमेरिकेचे सरकार जगभरातील देशांवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी शुल्काचे डावपेच वापरत आहे. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झखारोवा म्हणाल्या की, अमेरिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगळा आणि स्वतंत्र मार्ग निवडणाऱ्या देशांवर शुल्काची धमकी देत आहे आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आर्थिक दबाव आणत आहे.
खऱ्या अर्थाने बहुपक्षीय आणि समान जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आपला देश या देशांच्या सहकार्याने पुढे जात आहे, असे झखारोवा म्हणाल्या. त्याचवेळी वॉशिंग्टनचे वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन दक्षिणेतील देशांविरोधात नववसाहतवादी धोरण अवलंबत असल्याचा आरोप रशियन प्रवक्त्याने केला. ट्रम्प प्रशासनाने कोणत्याही देशावर लादलेले शुल्क आणि निर्बंध इतिहासाची नैसर्गिक दिशा बदलू शकत नाहीत, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
मॉस्कोच्या टिप्पणीची टायमिंग महत्त्वाची
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डझनभर देशांवर कर लादल्यानंतर मॉस्कोने हे वक्तव्य केले आहे. निर्बंध आणि टॅरिफ स्ट्राईक हे आजचे खेदजनक वास्तव असल्याचे सांगत झखारोवा म्हणाल्या की, अमेरिकेच्या या निर्णयाचा फटका संपूर्ण जगाला बसला आहे. उदयोन्मुख जागतिक व्यवस्थेतील आपल्या वर्चस्वाचे झालेले नुकसान अमेरिका मान्य करू शकत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
अमेरिका साऊथ ग्लोबलला थांबवू शकत नाही
जागतिक दक्षिणेतील रशियाच्या मित्रराष्ट्रांविरोधात ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणावर भाष्य करताना झखारोवा म्हणाले की, हे वैयक्तिक देशांच्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वावर थेट अतिक्रमण आहे आणि त्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेचा हा प्रयत्न इतिहासाची नैसर्गिक वाटचाल पुढे जाण्यापासून रोखू शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
आमच्यासोबत BRICS देश
आमचा ठाम विश्वास आहे की कोणतेही शुल्क युद्ध, धमकी किंवा निर्बंध इतिहासाची नैसर्गिक वाटचाल थांबवू शकत नाहीत कारण आम्हाला मोठ्या संख्येने मित्र देश आणि समविचारी देशांचा पाठिंबा आहे. विशेषत: आपल्याकडे ब्रिक्स आहे, ज्याचे सदस्य देश समान दृष्टीकोन ठेवतात. ब्रिक्स देशांमधील सहकार्य अधिक बळकट करण्यासाठी आणि त्यांच्यावरील बेकायदेशीर एकतर्फी निर्बंधांना विरोध करण्यास रशिया तयार आहे, असेही ते म्हणाले. ब्रिक्स म्हणजे ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश असलेला गट. 2024 मध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती आणि 2025 मध्ये इंडोनेशिया मध्ये याचा विस्तार केला जाईल.
संबंधित बातम्या
