राहुल गांधींचे भारतीय नागरिकत्व होणार रद्द? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला कळविणार निर्णय
मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  राहुल गांधींचे भारतीय नागरिकत्व होणार रद्द? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला कळविणार निर्णय

राहुल गांधींचे भारतीय नागरिकत्व होणार रद्द? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला कळविणार निर्णय

Nov 26, 2024 06:31 PM IST

Rahul Gandhi Citizenship : राहुल गांधी हे युकेचे नागरिक असल्याचा दावाकरत्यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी कर्नाटकच्या एस. विघ्नेश शिशिर यांनी हायकोर्टात दावा दाखल आहे

राहुल गांधी
राहुल गांधी

Rahul gandhis Indian citizenship : अलाहाबाद हायकोर्टाने राहुल गांधी यांच्या भारतीय नागरिकतेबाबत गृह मंत्रालयाकडून स्टेटस रिपोर्ट मागवला आहे. एस विग्नेश शिशिर यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने गृह मंत्रालयाकडे हा रिपोर्ट मागितला आहे.

गृह मंत्रालयाकडून म्हटले आहे की, चौकशीनंतर रिपोर्ट न्यायालयाला सादर केला जाईल. सध्या यावर काम सुरू आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाच्य़ा लखनऊ खंडपीठात या पीआयएलवर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणातील पुढची सुनावणी १९ डिसेंबर रोजी होणार आहे.यामध्ये दावा केला आहे की,राहुल गांधी यांच्याकडे यूनायटेड किंगडम (यूके) ची नागरिकता आहे.

भारताचे डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे यांनी कोर्टाला सांगितले की, गृह मंत्रालयाकडे राहुल गांधी यांच्या कथित ब्रिटिश नागरिकतेच्या आधारावर त्यांची नागरिकता रद्द करण्याच्या मागणी झाली आहे. याआधी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाला आव्हान देणारी याचिका २४ ऑक्टोवर रोजी हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठात सुनावणी झाली होती. तसेच राहुल गांधी यांची नागरिकता रद्द करायची की नाही याबाबतचा निर्णय १९ डिसेंबरला कोर्टाला कळविणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण?

राहुल गांधी हे युकेचे नागरिक असल्याचा दावा करत कर्नाटकच्या एस. विघ्नेश शिशिर यांनी हायकोर्टात दावा दाखल आहे. मिळालेल्या गुप्त माहितीवरून राहुल गांधी यांच्याकडे ब्रिटिश नागरिकत्व असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. यामुळे राहुल यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करावे अशी मागणी, याचिकाकर्त्याने न्यायालयात केली आहे.

यावर लखनऊच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. राहुल गांधी यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त देशांची नागरिकता असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याबाबत न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे माहिती मागितली होती. एस. विघ्नेश शिशिर यांची याचिका जुलै २०२४ मध्ये नागरिकत्व कायद्यांतर्गत सक्षम अधिकाऱ्याकडे तक्रार करा असे सांगत कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.

Whats_app_banner
देश विदेशात बातम्या, राजकारण समाजकारण क्षेत्रात घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीची ब्रेकिंग न्यूज मिळवा हिंदुस्तान टाइम्स मराठीवर