केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना किसान क्रेडिट कार्डवरील व्याज सवलत योजनेची मर्यादा तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्याची घोषणा केली. एमएसएमईसाठी क्रेडिट अॅक्सेस सुधारण्यासाठी सरकार त्यांच्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर वाढवेल, असेही त्या म्हणाल्या.
शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी पुरेसे आणि वेळेवर कर्ज मिळावे यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत शेती व संबंधित कामे करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ९ टक्के व्याजाने अल्पमुदतीचे कर्ज दिले जाते.
यात शेतकऱ्यांना २ टक्के व्याज सवलत आणि ३ टक्के त्वरित परतफेड प्रोत्साहन देण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांना वार्षिक ४% या अत्यंत सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध होईल.
ही योजना सुरुवातीला २००४ मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि २०१२ मध्ये ही योजना सुलभ करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली.
सीतारामन म्हणाल्या की, किसान क्रेडिट कार्डमुळे ७.७ कोटी शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचे कर्ज उपलब्ध होईल.
शेतकरी जे एकतर वैयक्तिक किंवा संयुक्त कर्जदार आहेत आणि जे मालक शेतकरी, भाडेकरू शेतकरी, तोंडी पट्टेदार आणि शेअर पीक आहेत ते सर्व पात्र आहेत.
याशिवाय भाडेकरू शेतकरी, भागधारक आदींसह शेतकऱ्यांचे बचत गट किंवा संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी) देखील या योजनेसाठी पात्र आहेत.
केसीसीसाठी सगळेच शेतकरी अर्ज करू शकतात. यामध्ये स्वत:च्या मालकीची जमीन असणारे, इतरांची जमीन भाडेतत्वावर करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश होतो.
केसीसी कार्ड शेतकऱ्यांना इनपुट डीलर्सशी विनाअडथळा व्यवहार करण्यास मदत करण्यासाठी आहेत आणि जेव्हा ते मंडई, खरेदी केंद्रे इ. ठिकाणी त्यांचे उत्पादन विकतात तेव्हा विक्रीचे उत्पन्न त्यांच्या खात्यात जमा होते.
हे कार्ड एक मॅग्नेटिक स्ट्राईप कार्ड आहे ज्यात पर्सनल आयडेंटिफिकेशन नंबर (पिन) आणि इंटरनॅशनल स्टँडर्डऑर्गनायझेशन इंटरनॅशनल आयडेंटिफिकेशन नंबर (आयएसओ आयआयएन) आहे, जेणेकरून सर्व बँकांच्या एटीएम आणि मायक्रो एटीएममध्ये प्रवेश शक्य होईल.
पात्र शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डवर अत्यंत स्वस्त व्याजदरात कर्ज दिले जाते. हे कर्ज शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिले जाते. शेतकरी बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि डीएपी शेतीसाठी खरेदी करण्यासाठी पैसे वापर करू शकतात. लहान शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पुरेसे पैसे नाहीत अशा शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने केसीसी योजना सुरू केली होती.
ज्या प्रकरणांमध्ये बँका यूआयडीएआय (आधार प्रमाणीकरण) च्या केंद्रीकृत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पायाभूत सुविधांचा वापर करतात अशा प्रकरणांमध्ये, चुंबकीय पट्टा असलेले डेबिट कार्ड आणि यूआयडीएआयच्या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासह आयएसओ आयआयएन सह पिन प्रदान केले जाते.
बँकेच्या ग्राहकसंख्येनुसार चुंबकीय पट्टे असलेले डेबिट कार्ड आणि केवळ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण देखील प्रदान केले जाते.
संबंधित बातम्या