नाताळ आणि नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील गोमांसाचे संकट अधिक गंभीर झाले आहे. याचे कारण म्हणजे गोरक्षकांच्या हल्ल्याची भीती. दरम्यान, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आणि कत्तलखान्याच्या माध्यमातून गोव्यातील जनतेला 'स्वच्छ' गोमांस पुरवठा केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. बीफ विक्रेत्यांवर गोरक्षकांनी रविवारी सायंकाळी हल्ला केला होता, त्यानंतर सोमवारी विक्रेत्यांनी आपली दुकाने बंद ठेवली.
एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, गोव्यातील लोकांना स्वच्छ मांस मिळावे यासाठी गोवा सरकार गोवा मीट कॉम्प्लेक्स चालवते. कायदा हातात घेऊन कोणी अशा प्रकारे हस्तक्षेप करत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. कोणीही कायदा हातात घेऊ नये.
दक्षिण गोव्यातील मडगाव शहरात बीफ बाजारात दाखल झालेल्या गोमांसाच्या मालाची तपासणी करण्याची मागणी गोरक्षकांच्या एका गटाने केल्याने रविवारी सकाळी वाद निर्माण झाला. त्यानंतर मांस व्यापारी आणि गोरक्षक यांच्यात वादावादी झाली. त्यानंतर फातोर्डा पोलिसांनी दोन्ही बाजूंनी स्वतंत्र तक्रार दाखल केली. या वादामुळे मटण पुरवठादारांनी सोमवारी दुकाने बंद ठेवली. ख्रिसमस दोन दिवसांवर येऊन ठेपला असताना या काळात गोमांसाला सर्वाधिक मागणी असताना हा वाद उफाळून आला आहे. मटण विक्रेते व्यापारी प्रशासनाकडे संरक्षणाची मागणी करत आहेत.
दुसरीकडे गोमांस व्यापाऱ्यांशी होत असलेल्या गैरवर्तणुकीवर काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली आहे. काँग्रेस सदस्य कार्लोस फरेरा म्हणाले, 'जमावाने स्वत:ला वॉचडॉग म्हणवून घेणे, घरात जाणे, फ्रिज आणि अलमारी तपासणे आणि तेथे काय आहे हे तपासणे या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. हे पूर्णपणे अतिक्रमण आहे. त्यांना तसे करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. तरीही ते दुकानांमध्ये जाऊन कोणते मांस विकले जात आहे, हे स्वत: तपासण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, जे चुकीचे आहे. या तथाकथित गोरक्षकांना कोणतेही कायदेशीर अधिकार नाहीत. त्या प्राणी कल्याण मंडळाच्या अखत्यारित मान्यताप्राप्त संस्था नाहीत.
कायदा हातात घेऊन नमुने गोळा करून पाठवण्याचा प्रयत्न करू शकतात का? गोव्यात दररोज सुमारे २० टन गोमांस खाल्ले जाते. पर्यटकांखेरीज २६% कॅथलिक आणि ११% मुस्लीम लोक हे खातात.
संबंधित बातम्या