Agniveer Yojana : अग्निवीर योजनेला तीव्र विरोध होत असताना केंद्र सरकारनं घेतला मोठा निर्णय; जवानांना कसा होणार फायदा?
Agniveer Reservation : विरोधी पक्षांकडून जोरदार विरोध होत असलेल्या अग्निवीर योजनेच्या संदर्भात केंद्र सरकारनं आता मोठा निर्णय घेतला आहे.
Agniveer Yojana : लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात अग्नवीरच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी घेरल्यानंतर केंद्र सरकार काहीसं बॅकफूटवर गेलं आहे. अग्निवीर योजनेला होणारा विरोध शमवण्यासाठी केंद्र सरकारनं आज मोठा निर्णय घेतला. सीमा सुरक्षा दल (BSF) आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलातील (CISF) भरतीमध्ये अग्निवीरांना १० टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. तसंच, वयोमर्यादेतही त्यांना सूट दिली जाणार आहे.
बीएसएफ आणि सीआयएसएफ या दोन्ही दलांनी सरकारच्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. 'अग्निवीर जवानांना ४ वर्षे कठोर मेहनत करावी लागते. त्यांना सामावून घेणं म्हणजे सुसज्ज व तयार सैनिक घेण्यासारखं आहे. अग्निवीर योजनेचा सर्व दलांना फायदा होईल. थोड्याशा प्रशिक्षणानंतरच त्यांना आघाडीवर तैनात केलं जाऊ शकतं. आम्ही त्यांची वाट पाहत आहोत, असं बीएसएफच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं.
अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीला वयात ५ वर्षांची सूट मिळणार आहे. त्यानंतरच्या तुकड्यांना ३ वर्षांची सवलत दिली जाईल. सीआयएसएफनंही माजी अग्निवीरांची नियुक्ती करण्याची तयारी दाखवली आहे. अग्निवीर जवानांना हवालदार पदावरील नियुक्तीमध्ये १० टक्के आरक्षण आणि वय आणि शारीरिक कार्यक्षमता चाचणीमध्ये सूट मिळेल, अशी माहिती सीआयएसएफच्या महासंचालकांनी दिली.
अग्निवीर योजना मागे घेण्याची मागणी
अग्निवीर भरती योजना मागे घेण्याची मागणी विरोधकांकडून सातत्यानं केली जात आहे. एवढंच नव्हे तर, आमचं सरकार सत्तेत आल्यास ही योजना रद्द करू, असं आश्वासनही काँग्रेस नेते राहुल गांधी, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी दिलं आहे. अशा परिस्थितीत सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.
लोकसभेला फटका बसल्याचा अंदाज
लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्या होत्या. त्यात अनेक मुद्द्यांपैकी अग्निवीर विरोधात नाराजी हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरल्याचं पक्षाच्या लक्षात आलं आहे. विशेषत: उत्तर भारतात या योजनेच्या विरोधात तीव्र नाराजी आहे. ही नाराजी कमी करण्यासाठीच केंद्रातील एनडीए सरकारनं हा नवा डाव टाकल्याचं बोललं जात आहे.
