भारताने निर्यातीचे धोरण बदलले तरीही अदानी बांगलादेशला वीज पुरवणार, काय आहे यामागे कारण?

काय आहे वीज निर्यात नियम दुरुस्ती?

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, भारताने वीज निर्यात करणार् या वीज उत्पादकांसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत, ज्यामुळे त्यांना देशांतर्गत बाजारपेठेतही विक्री करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, जर उठाव किंवा देयक चुकत असेल तर त्याचा फायदा झारखंडमधील अदानी पॉवरच्या १.६ गिगावॅट च्या गोड्डा प्रकल्पाला होऊ शकतो, कारण ती बांगलादेशला वीज निर्यात करते.

नव्या नियमांचा फायदा अदानी पॉवरला कसा होणार?

अदानी पॉवरचा गोड्डा प्रकल्प हा भारतातील एकमेव प्रकल्प आहे, ज्यानुसार शेजारील देशाला १०० टक्के वीज निर्यात करण्याचा करार करण्यात आला आहे.

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, गोड्डा प्रकल्पाची थकबाकी वाढली आहे आणि देयके चार ते पाच महिन्यांच्या अंतराने येत आहेत. पुरवठादाराला देशांतर्गत बाजारपेठेचा वापर करून हेजिंग करण्याची परवानगी देऊन भविष्यातील वीज प्रकल्पांना देखील फायदा होऊ शकतो जेथे सर्व उत्पादन निर्यात करारांमध्ये अडकलेले आहे.

रॉयटर्सच्या वृत्तात अदानी पॉवरच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, या दुरुस्तीमुळे भारतीय ग्रीडशी कनेक्टिव्हिटी सुलभ झाली असली तरी भारतावर वीज खरेदीचे कोणतेही बंधन घालण्यात आलेले नाही.

नवा नियम कधी लागू झाला?

सरकारी नोकऱ्यांच्या आरक्षणामुळे सुरू झालेल्या प्रचंड आंदोलनामुळे पंतप्रधान शेख हसीना यांना बांगलादेश सोडून भारतात आश्रय घ्यावा लागला होता. ढाक्यात अंतरिम सरकार स्थापन झाले असले तरी राजकीय अनिश्चिततेचा धोका कायम आहे.

अदानी-हिंडेनबर्ग वाद: काँग्रेसकडून २२ ऑगस्टला देशव्यापी आंदोलन -

हिंडेनबर्गच्या अहवालातून भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळाच्या (सेबी) प्रमुख माधवी पुरी बुच यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी २२ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कार्यालयाबाहेर देशव्यापी निदर्शने करणार असल्याचे काँग्रेसने मंगळवारी जाहीर केले.

अदानी समूहातील कंपन्यांवरील आरोपांची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही काँग्रेसने केली आहे.अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि खासदार केसी वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, २२ ऑगस्ट रोजी आंदोलनादरम्यान आंदोलक प्रत्येक राज्याच्या राजधानीतील अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कार्यालयाला घेराव घालतील.