मतदार ओळखपत्राशी लिंक होणार आधार, निवडणूक आयोगाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णय; अशी होणार अंमलबजावणी

कायद्यानुसार असेल प्रक्रिया -

निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, मतदार ओळखपत्र आधारशी जोडण्याची प्रक्रिया घटनेच्या कलम ३२६ आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० च्या कलम २३ (४),२३ (५) आणि २३ (६) नुसार असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत आयोगाने म्हटले आहे की, आधार कार्ड हा केवळ ओळखीचा पुरावा आहे, नागरिकत्व नाही. त्यामुळे आधारशी लिंक करण्याच्या प्रक्रियेमुळे मतदार यादीत केवळ भारतीय नागरिकांचीच नोंदणी होणार आहे.

राज्यघटनेनुसार मतदानाचा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांनाच आहे. आधार केवळ त्या व्यक्तीची ओळख सिद्ध करते, त्याचे नागरिकत्व सिद्ध करत नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया कायदेशीर कक्षेत ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिवाणी निर्णयानुसार कार्यवाही केली जाणार आहे.

तज्ज्ञांबाबत चर्चा सुरू -

निवडणूक आयोग आणि आधार कार्ड जारी करणारी संस्था यूआयडीएआयचे तांत्रिक तज्ज्ञ लवकरच यावर काम सुरू करतील. ही संपूर्ण प्रक्रिया सायबर सुरक्षा आणि डेटा प्रायव्हसी लक्षात घेऊन केली जाईल, जेणेकरून नागरिकत्वाशी संबंधित कोणताही गोंधळ पसरणार नाही.

राजकीय पक्षांकडून मागवले अभिप्राय -

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर निवडणूक सुधारणांना गती दिली आहे. आगामी निवडणुका अधिक पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी निवडणूक आयोग अनेक नवीन पावले उचलत आहे. निवडणूक आयोगाने पहिल्यांदाच राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांकडून ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत सूचना मागविल्या आहेत. याशिवाय ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मतदार नोंदणी अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्यासमवेत बैठका घेण्यात येणार आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत विश्वास आणि पारदर्शकता यावी यासाठी या बैठकांमध्ये राजकीय पक्षांच्या चिंता आणि सूचनांचा विचार केला जाणार आहे.