Air Pollution : वायू प्रदूषणामुळे दरवर्षी भारतातील १० शहरात ३४ हजार नागरिकांचा मृत्यू; काँग्रेस नेत्याचा दावा
Air pollution in India : काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले की, वायू प्रदूषणामुळे भारतातील १० शहरांमध्ये ३४,००० मृत्यू होतात. यापैकी दिल्लीत सर्वाधिक १२,००० मृत्यू दरवर्षी होतात.
वायू प्रदूषणामुळे दरवर्षी ३४ हजार भारतीय नागरिकांचा मृत्यू होतो, अशा दावा काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला आहे. 'द लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ' या जागतिक वैद्यकीय नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासाचा हवाला देत काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले की, यावरून हे संकट किती वाईट आहे हे दिसून येते.
भारतातील एकूण मृत्यूंपैकी ७.२ टक्के मृत्यू हे वायू प्रदूषणाशी संबंधित आहेत. केवळ १० शहरांमध्ये दरवर्षी सुमारे ३४,००० मृत्यू होतात आणि दिल्ली सर्वात जास्त प्रभावित आहे, येथे दरवर्षी १२,००० मृत्यू होतात. दुसरीकडे पुणे, चेन्नई आणि हैदराबादसारख्या प्रदूषण असलेल्या शहरांमध्येही हजारो लोकांचा मृत्यू होतो, असे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.
ते म्हणाले की, हे सार्वजनिक आरोग्य संकट "नॉन-बायोलॉजिकल पीएम सरकारांच्या" अपयशाचा थेट परिणाम आहे, ज्यांनी भारताच्या लोकांच्या आरोग्यापेक्षा "पंतप्रधानांच्या मित्रांच्या" नफ्याला प्राधान्य दिले आहे.
२०१७ पासून मोदी सरकारने कोळसा वीज प्रकल्पांना प्रदूषण नियंत्रित फ्ल्यू गॅस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) उपकरणे बसविण्याची मुदत सातत्याने पुढे ढकलली आहे. यामुळे हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आहे, हे सर्व कारखानदारांच्या फायद्यासाठी झाले आहे, असा आरोप काँग्रेस नेत्याने केला.
एलपीजी सिलिंडरच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे घरातील वायू प्रदूषण वाढले असून, कुटुंबांना स्वयंपाकाच्या गॅसऐवजी चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत आहे. २०१९ मध्ये मोठ्या थाटामाटात सुरू करण्यात आलेला राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एनसीएपी) पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. २०२३ च्या अखेरपर्यंत कॅपच्या ५० टक्क्यांहून अधिक निधीचा वापर झाला नाही. शिवाय, नुकत्याच झालेल्या लॅन्सेटच्या अभ्यासानुसार, एनसीएपीने निश्चित केलेले स्वच्छ हवेचे लक्ष्य जीव वाचवण्यासाठी खूपच कमी आहे, रमेश पुढे सांगतात.
एनसीएपी अंतर्गत १३१ शहरांपैकी बहुतेक शहरांकडे त्यांच्या वायू प्रदूषणाचा मागोवा घेण्यासाठी डेटा देखील नाही आणि ज्या ४६ शहरांकडे डेटा आहे, त्यापैकी केवळ ८ शहरांनी एनसीएपीचे कमी लक्ष्य पूर्ण केले आहे, तर २२ शहरांमध्ये प्रत्यक्षात वायू प्रदूषण अधिक चव्हाट्यावर आले आहे.
केंद्र सरकारवर निशाणा साधताना ते म्हणाले की, सरकारने भारताच्या पर्यावरण संरक्षण निकषांवर सर्वंकष युद्ध छेडले आहे आणि २०२३ च्या वन संवर्धन (दुरुस्ती) कायद्याने भारतातील बहुतेक जंगलांचे संरक्षण काढून घेतले आहे, जैविक विविधता कायदा आणि पर्यावरण संरक्षण कायदे कमकुवत केले आहेत, २००६ चा वन हक्क कायदा कमकुवत केला आहे आणि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निकषांना डावलले गेले आहे.
