One Nation One Election : एक देश, एक निवडणूक खरंच शक्य आहे? सरकारनं नेमलेल्या समितीचं नेमकं म्हणणं काय? वाचा सविस्तर

देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची मागणी करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं एकाच वेळी निवडणुका घेता याव्यात यासाठी राज्यघटनेच्या शेवटच्या पाच कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळानं एक देश एक निवडणूक संकल्पनेला मान्यता दिली असली तरी ही संकल्पना राबवण्यात अनेक अडचणी आहेत. त्या संदर्भात अनेकदा प्रश्न विचारले जातात. या विषयावर वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्याची उत्तरे पुढीलप्रमाणे…

वन नेशन, वन इलेक्शन म्हणजे काय?

एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेत लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकत्र घेणं अपेक्षित आहे.

याआधी एकाच वेळी निवडणुका झाल्या आहेत का?

भारतातील पहिल्या चार सार्वत्रिक निवडणुका म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. त्यावेळी राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती. त्यामुळं १९६७ च्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत हे शक्य झालं. त्यानंतर काँग्रेसनं लोकसभा निवडणुका कार्यकाळ संपण्याआधी घेतल्यानं स्वतंत्रपणे निवडणुका घेण्यात आल्या. सध्या देशात दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या राज्यांत पाच ते सहा निवडणुका होत असतात. महापालिका आणि पंचायत निवडणुकांचा समावेश केल्यास हा आकडा खूप मोठा आहे.

सध्या आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम अशा केवळ चार राज्यांच्या विधानसभा लोकसभा निवडणुकीच्या सोबत होतात.

एक देश, एक निवडणूक' कशासाठी?

गेल्या काही काळापासून राजकीय पक्षांकडून एक देश, एक निवडणूक या संकल्पनेवर चर्चा सुरू आहे. काही पक्षांचा यास पाठिंबा आहे तर काही पक्ष विरोध करत आहेत. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळं सरकारी तिजोरीवर बोजा पडतो. शिवाय, सततच्या निवडणुकांमुळे शासकीय यंत्रणा विस्कळीत होऊन नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो, असा युक्तिवाद एक देश एक निवडणुकीचे समर्थन करणारे करतात.

सरकारी अधिकारी आणि सुरक्षा दलांच्या वारंवार वापरामुळं त्यांच्या कर्तव्यावर विपरीत परिणाम होतो. वारंवार आचारसंहिता लागू केल्यामुळं निर्णय प्रक्रिया ठप्प होते. विकास कार्यक्रमांची गती मंदावते, असंही या संकल्पनेचं समर्थन करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

एक देश एक निवडणुकीसाठी राज्यघटना आणि इतर कायदेशीर तरतुदींमध्ये बदल आवश्यक असतील. एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी घटनादुरुस्तीची गरज आहे आणि त्यानंतर ती राज्यांच्या विधानसभांमध्ये न्यावी लागेल. एकाच वेळी निवडणूक झाल्यास सर्व लक्ष केंद्रीय पातळीवर दिलं जाईल. राष्ट्रीय मुद्द्यांमुळं प्रादेशिक मुद्दे बाजूला पडतील. त्याचा परिणाम राज्य पातळीवरील निवडणूक निकालावर होईल, अशी भीती या संकल्पनेच्या विरोधकांना वाटते.

उच्चस्तरीय पॅनेल

केंद्र सरकारनं सप्टेंबर २०२३ मध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचा समावेश आहे. समितीनं आपला अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर करण्याआधी एकूण ६५ बैठका घेतल्या. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मार्चमध्ये हा अहवाल सादर करण्यात आला. हा अहवाल बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला आणि त्याला मंजुरी देण्यात आली.

समितीच्या मुख्य शिफारशी काय?

एकाच वेळी दोन टप्प्यांत निवडणुका घेता याव्यात यासाठी या समितीनं घटनेत सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील. दुसऱ्या टप्प्यात सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर १०० दिवसांच्या आत नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका होतील. निवडणूक आयोग अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्यघटनेत सुधारणा करण्याची शिफारसही समितीनं केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून एकच मतदार यादी व ईपीआयसी तयार करावी. या सुधारणांना कमीत कमी निम्म्या राज्यांची मान्यता घ्यावी, असंही सुचवण्यात आलं आहे.

कोणालाही बहुमत न मिळाल्यास काय?

निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला बहुमत न मिळाल्यास, विरोधी पक्षानं अविश्वास ठराव आणल्यास किंवा अशा प्रकारचा इतर कुठलाही प्रसंग उद्भवल्यास उर्वरीत मुदतीसाठी नव्यानं निवडणुका घेण्यात याव्यात.

एकाच वेळी निवडणूक घेण्याची तयारी कशी करायची, यंत्रणा कशी उभारायची यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग राज्य निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून पूर्वनियोजन करेल आणि मनुष्यबळ, मतदान कर्मचारी, सुरक्षा दल आणि ईव्हीएम / व्हीव्हीपॅट तैनात करण्यासाठी पावले उचलेल जेणेकरून सरकारच्या तिन्ही स्तरांमध्ये स्वतंत्र आणि निष्पक्षपणे निवडणुका एकाच वेळी होतील, असं समितीनं सुचवलं आहे.

हेही वाचा: अमृता फडणवीसांना यापुढं 'मॅम' नाही तर 'माँ अमृता' संबोधणार; मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचं वक्तव्य

स्थानिक निवडणुकांचा विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांशी समन्वय कसा साधणार?

समितीच्या शिफारशीनुसार, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था) निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर १०० दिवसांच्या आत होतील. अशा पद्धतीनं या निवडणुका लोकसभा व विधानसभेच्या वेळापत्रकाशी जुळवून घेतल्या जातील. त्यासाठी कमीत कमी निम्म्या राज्यांची मान्यता आवश्यक असेल.

काय होणार फायदा?

एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यामुळं मतदारांची सोय होईल, त्यांचा त्रास वाचेल आणि मतदानाची टक्केवारीही वाढेल. तसंच, निवडणुका एकत्र घेतल्यास स्थलांतरीत मजूर मतदानासाठी रजा टाकू शकतील. त्यामुळं पुरवठा साखळी आणि उत्पादन चक्र विस्कळीत होणार नाही आणि सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक बोजा सुद्धा कमी होईल.

जगातील कोणत्या देशात अशी निवडणूक होते?

दक्षिण आफ्रिका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया आणि फिलिपाईन्स या देशांमध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या जातात. केंद्र सरकारनं नेमलेल्या समितीनं या पद्धतींचाही अभ्यास केला.