Budget 2025: केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी १० मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता
Union Budget 2025: देशाचा अर्थसंकल्प उद्या (शनिवार, १ फेब्रुवारी) रोजी सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी १० मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
Union Budget News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली उद्या (१ फेब्रुवारी) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी १० मोठ्या घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत सविस्तर चर्चा करुयात.
अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये करदात्यांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत आणि महिलांपासून तरुणांपर्यंत मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर सवलतीपासून ते पीएम किसान सन्मान निधी योजनेची रक्कम वाढवण्यापर्यंत अपेक्षा आहेत.
१) कर
बिझनेस स्टँडर्डने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, यंदाच्या अर्थसंकल्पात नव्या करप्रणालीअंतर्गत १० लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते. १५ लाख ते २० लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नासाठी नवीन २५ टक्के कर स्लॅब लागू करण्याची योजना आहे. आम्ही दोन्ही पर्यायांचा विचार करत आहोत, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. आपल्या अर्थसंकल्पाने परवानगी दिल्यास आम्ही दोन्ही उपाययोजना राबवू शकतो. अशा प्रकारच्या प्राप्तिकर सवलतीमुळे ५० हजार ते एक लाख कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान सहन करण्याची सरकारची तयारी आहे.
२) पेट्रोलचे दर
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होऊ शकतात. अर्थसंकल्पात उत्पादन शुल्कात कपातीची घोषणा केली जाऊ शकते, अशी माहिती आहे. तसे झाल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील. सध्या पेट्रोलवर १९.९० रुपये आणि डिझेलवर १५.८० रुपये शुल्क आहे.
३) पीएम किसान योजना
पीएम किसान योजनेची रक्कम वाढवता येऊ शकते. बोफाच्या अहवालानुसार, अर्थसंकल्पात पीएम किसान योजनेची रक्कम वाढू शकते. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदतीची रक्कम वार्षिक १२ हजार रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे. पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये तीन हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित केले जातात.
४) आयात शुल्क
विविध सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये सोन्यावरील आयात शुल्कात वाढ केली जाऊ शकते. तसे झाल्यास सोन्याच्या दरात वाढ होऊ शकते. यामुळे सोन्याच्या दागिन्यांच्या निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होईल आणि सोन्याची तस्करीही वाढू शकते, त्यामुळे आयात शुल्कात वाढ करू नये, अशी मागणी ज्वेलर्स उद्योगाने सरकारला केली आहे.
५) किसान क्रेडिट कार्ड
आगामी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या भेटवस्तू अपेक्षित आहेत. किसान क्रेडिट कार्डवरील (केसीसी) कर्जाची मर्यादा पाच लाखापर्यंत वाढवण्याची सरकारची तयारी आहे. सध्या किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त कर्ज घेण्याची मर्यादा ३ लाख रुपये आहे.
६) स्टँडर्ड डिडक्शन
२०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जुन्या आणि नव्या अशा दोन्ही कर प्रणालीअंतर्गत स्टँडर्ड डिडक्शनचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. वाढत्या महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी आणि करदात्यांना अधिक कमाई करता यावी यासाठी नवीन आणि जुन्या दोन्ही प्राप्तिकर प्रणालीअंतर्गत स्टँडर्ड डिडक्शनचे प्रमाण वाढविण्याची गरज विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत.
गृहकर्ज
७) सरकार सध्या ३५ लाख रुपयांपर्यंतच्या घरखरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजदरात सवलत देते. अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये ३५ लाखांपर्यंतची मर्यादा ५० लाखांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. म्हणजेच ही घोषणा झाल्यास घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
८) एनपीएस ग्राहकांसाठी घोषणा
शक्य एनपीएस ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी एनपीएस अधिक आकर्षक करण्यासाठी अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये काही बदल केले जाऊ शकतात. यासंदर्भात घोषणा होऊ शकते. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार एनपीएसमध्ये काही सुधारणा करू शकते, ज्याचा गुंतवणूकदारांना अधिक फायदा होऊ शकतो.
९) ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विम्याच्या हप्त्याची मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. इतरांसाठी आरोग्य विम्याच्या हप्त्याची मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
१०) आयुष्मान भारत योजना
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आयुष्मान भारत योजनेची व्याप्ती वाढवली जाऊ शकते. सध्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्ती आणि ७० वर्षांवरील वृद्धांना या योजनेचा लाभ मिळतो. याशिवाय अटल पेन्शन योजनेची रक्कमही वाढवली जाऊ शकते. सध्या या योजनेअंतर्गत ७ कोटींहून अधिक लोकांची नोंदणी झाली आहे.
संबंधित बातम्या