पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

कोरेगाव-भीमा आयोगाला २ महिने मुदतवाढ, निधी अडवून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी

कोरेगाव-भीमा (संग्रहित छायाचित्र)

वेतन व इतर सुविधा दिल्या जात नसल्याने सुनावणीचे काम थांबवण्याचा कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाच्या अध्यक्षांनी इशारा दिल्यानंतर २४ तासांत महाविकास आघाडीच्या सरकारने सर्व सूत्रे हलवली. आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून आयोगास एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली आहे.

अपुऱ्या निधीमुळे कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोग गुंडाळण्याची शिफारस

आयोगाच्या वतीने कोरेगाव भीमा हिंसाचाराची चौकशी सुरु आहे. आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्या. जे. एन. पटेल यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना शुक्रवारी पत्र लिहिले होते. आयोगाच्या काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर, २०१९ पासून पगार मिळाला नसल्याने दयनीय स्थिती आहे. आयोगात शिपाई म्हणून काम करणाऱ्यांवर उधारीवर जगण्याची वेळ आली आहे. इथले अनेक कर्मचारी कंत्राटावर आहे, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. तसेच इतर सुविधाही मिळत नव्हत्या. त्यामुळे संतप्त होत त्यात आयोगाचे कामकाज गुंडाळण्याचा इशारा आयोगाच्या अध्यक्षांनी आपल्या पत्रात दिला होता.

राज्यातील भाजप आमदाराची स्वपक्षाच्या खासदारालाच २३ कोटींची मानहानीची नोटीस

विविध माध्यमांत यावर वृत्त आल्यानंतर शनिवारी सरकारच्या वतीने तातडीने दखल घेण्यात आली. थकलेला निधी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ज्या अधिकाऱ्यांमुळे आयोगाचा निधी थकवला, त्याची चौकशी लावण्यात आली आहे. दोषी असल्यास संबंधितावर कारवाई केली जाईल. आयोगाची मुदत ८ फेब्रुवारी रोजी संपत होती. ती मुदत ८ एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

जाहीर कार्यक्रमात बबनराव लोणीकर महिला तहसीलदारांना म्हणाले ‘हिरोइन’