पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

छत्रपतींच्या किल्ल्यांना हात लावणार नाही: पर्यटन विभागाचा खुलासा

मंत्रालय

राज्यातील ऐतिहासिक गडकिल्ले लग्न सोहळा, समारंभ आणि हॉटेलिंगसाठी भाड्याने उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय आज सरकारने घेतला. या निर्णयावरुन सरकार वादात सापडले. सर्व स्तरावरुन सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला जात आहे. तसंच विरोधकांनी देखील सरकारवर टीका केली आहे. चहूबाजूने होणाऱ्या टीकेनंतर पर्यटन विभागाने या बाबत एक खुलासा केला आहे. 

... या ४ कारणांमुळे भाजप-शिवसेनेत जागावाटपावर एकमत होणे अवघड

किल्ल्यांबाबत घेतलेल्या निर्णयावर टीका होऊ लागल्यानंतर पर्यटन विभागाने याबाबत सारवासारव केली आहे. 'राज्यात दोन प्रकारचे किल्ले आहेत. एक वर्ग १ आणि दुसरे वर्ग २ चे किल्ले. महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनाशी संबंधित आणि अन्य ऐतिहासिक संदर्भ असलेले किल्ले हे वर्ग १ मध्ये येतात आणि अन्य सुमारे ३०० किल्ले हे वर्ग २ मध्ये येतात, असे पर्यटन विभागाच्या सचिव विनिता सिंघल यांनी सांगितले आहे. 

महिन्याभरात दुसऱ्या IAS अधिकाऱ्याचा राजीनामा

तसंच, 'वर्ग १ चे किल्ले हे संरक्षित वर्गवारीत येतात. केंद्र आणि राज्य सरकारचा पुरातत्त्व विभाग या किल्ल्यांच्या संवर्धनाचे काम करीत आहे. तसंच या किल्ल्यांच्या विकासाचा स्वतंत्र कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक वारसा म्हणूनच ते जतन करण्यात येतील. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याशी संबंधित किल्ले हे कुठल्याही परिस्थितीत ऐतिहासिक अर्थानेच जपले जातील आणि त्याचे पावित्र्य तसेच कायम राखले जाईल', असे स्पष्टीकरण पर्यटन विभागाने दिले आहे. 

नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर एक्स्प्रेसच्या डब्याला आग

मात्र, 'वर्ग २ चे किल्ले हे असंरक्षित वर्गवारीत येतात. त्याचा पर्यटन विकासासाठी ऐतिहासिक स्थळं म्हणून विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे किल्ले लग्नासाठी, समारंभांसाठी, हॉटेलिंगसाठी भाड्याने देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.' असे सांगत चुकीचा अर्थ घेऊ नका असे आवाहन विनीता सिंघल यांनी केले आहे. 

जे औरंगजेबाला जमलं नाही ते सरकारनं करून दाखवलं: अमोल कोल्हे

दरम्यान, राज्यातील ऐतिहासिक गडकिल्ले लग्न समारंभ आणि हॉटेलिंगसाठी भाड्याने उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याची माहिती आज सरकारने दिली. पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला. यासाठी एमटीडीसीने राज्यातील २५ किल्ल्यांची निवड केली आहे. हे किल्ले ५० ते ६० वर्ष भाडेतत्वावर देण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गडप्रेमी दुखावले गेले. त्याचसोबत विरोधकांनी आक्रमक होत सरकारवर जोरदार टीका केली. 

समृध्दी महामार्गासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात बुडून दोघांचा मृत्यू