पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

पूरग्रस्तांच्या मदतकार्याला निधीची कमतरता जाणवणार नाही - मुख्य सचिव

मुख्य सचिव अजोय मेहता

पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या मदतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने १५४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. हा निधी कमी पडल्यास ट्रेझरीतून पैसे घेण्याचा (निगेटिव्ह डेबिट) अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. जेणेकरुन मदत कार्याला निधीची कमतरता जाणवणार नाही. पूरग्रस्त भागात सर्पदंशावरील लसी देण्यात आल्या असून, कोल्हापूरमध्ये १२ हजार तर सांगलीमध्ये ५ हजार लसींचा पुरवठा करण्यात आला आहे. लेप्टोवरील उपायांच्या सांगलीमध्ये ८ लाख आणि कोल्हापूरमध्ये १२ लाख डॉक्सिसीन गोळ्या देण्यात आल्या आहेत. ३० लाख गोळ्या राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी शुक्रवारी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

सलग सहाव्या दिवशी सांगलीत पुराचे पाणी, पाणी पातळी एक फुटाने उतरली

मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे  

महाराष्ट्रात जून ते ९ ऑगस्टपर्यंत ७८२ मिमी पाऊस झाला. सरासरीच्या १०९ टक्के पाऊस झाला. मागीलवर्षी या काळात ८० टक्के पाऊस झाला होता.
४ ऑगस्टपासून कोल्हापूर येथे सरासरीच्या १२४ टक्के पाऊस पडला. सांगलीमध्ये सरासरीच्या २२३ टक्के पाऊस पडला आणि साताऱ्यात सरासरीच्या १८१ टक्के पाऊस झाला.

अतिवृष्टीमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात ८ आणि सांगली जिल्ह्यात ४ असे एकूण १२ तालुके बाधित झाले.

कोल्हापूरमध्ये २३९ गावे, सांगलीत ९० गावे अशी ३२९ गावे पुरामुळे बाधित झाली आहेत.

या बाधित गावांमध्ये आतापर्यंत प्रशासन, लष्कर, नौदल, एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ यांच्या मदतीने आतापर्यंत २ लाख ५२ हजार ८१३ व्यक्तींना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे.

या सर्व व्यक्तींसाठी मदत निवारे उभारले आहेत. तेथे त्यांना वास्तव्यास ठेवण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने असा निर्णय घेतला आहे की, या निवाऱ्यांच्या बांधकामांचा, तेथील नागरीकांच्या जेवणाचा तसेच आवश्यकता भासल्यास त्यांना कपडे पुरविल्यास त्याचा खर्च आणि औषधांचा खर्च शासन देणार आहे. निवाऱ्यातील नागरीकांसाठी अन्य बाबींसाठी खर्च करावा लागला तर त्याचे अधिकार शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

एनडीआरएफची एकूण ३१ पथके (एका पथकात 40 जणांचा समावेश) कार्यरत असून त्यातील १६ पथके सांगलीमध्ये, ६ कोल्हापूरमध्ये, बाकी पथके आवश्यकता भासल्यास कार्यरत ठेवण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्रात एनडीआरएफची ओडीसा येथून ५ पथके आणि ५ पथके भटिंडा पंजाब येथून मागविण्यात आली आहेत. या पथकांना शासनाने एअर लिफ्टींग करुन पूरग्रस्त भागात तैनात केले आहे. गुजरातमधून ३ पथके मागविण्यात आली असून ती देखील कार्यरत आहेत. एसडीआरएफची २ पथके  सांगलीमध्ये कार्यरत आहेत. तर एक पथक कोल्हापूरात आहे.

भारतीय नौदलाची १४ पथके कोल्हापूरमध्ये आणि सांगलीमध्ये १२ पथके कार्यरत आहेत.

या सर्व पथकांकडे मोठ्या बोटी असून अत्याधुनिक साधने आणि विशेषज्ञांचा देखील समावेश आहे. राज्य शासनाने सैन्याकडे विनंती करुन बचाव पथकाला डोनीअर विमानाद्वारे पूरग्रस्त भागात सोडण्याचे काम केले. सेनादलाचे ८ कॉलम कार्यरत असून दोन्ही ठिकाणी प्रत्येकी ४ कॉलम तैनात आहेत. एका कॉलममध्ये ४० जवानांचा समावेश आहे.

पूरग्रस्त भागात जे नागरीक स्थलांतर करु इच्छित नव्हते त्यांना प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येकी १० किलो तांदूळ आणि गहू वाटप करण्यात येत आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात पूरामुळे 29 जणांचा मृत्यू; 6 बेपत्ता

सर्व पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना प्रति कुटुंब दहा हजार रुपये तर शहरी भागातील नागरीकांना १५ हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नागरिकांना ही मदत देण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने १५४ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर हा निधी कमी पडल्यास ट्रेझरीतून निगेटीव्ह डेबिट करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. जेणेकरुन मदत कार्याला निधीची कमतरता जाणवणार नाही.

आरोग्य विभागामार्फत ७० वैद्यकीय पथके कार्यरत केली आहेत. त्यामध्ये एक वैद्यकीय अधिकारी आणि २ ते ३ नर्स यांचा समावेश आहे.

पूरग्रस्त भागात सर्पदंशावरील लसी देण्यात आल्या असून कोल्हापूरमध्ये १२ हजार तर सांगलीमध्ये ५ हजार लसींचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
लेप्टोवरील उपायांच्या गोळ्यांचे (डॉक्सीसीन) वाटप करण्यात आले असून सांगलीमध्ये ८ लाख आणि कोल्हापूरमध्ये १२ लाख डॉक्सीसीन गोळ्या देण्यात आल्या आहेत. राखीव म्हणून ३० लाख गोळ्या ठेवण्यात आल्या आहेत. साथ रोगांचा उद्रेक होऊ नये यासाठी संनियंत्रण केले जात आहे. त्याचबरोबर प्रतिबंधात्मक उपाय केले जात आहेत.

आपत्तीग्रस्त भागात पाणी शुद्धीकरणासाठी एक कोटी क्लोरिनच्या गोळ्यांचे वाटप करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

प्राथमिक अंदाजानुसार आतापर्यंत सुमारे एक लाख हेक्टर शेतीची जमीन बाधित झाली आहे. त्याची जिरायत, बागायती, फळबाग अशी फोड करण्यात येईल.
पाणी ओसरल्यावर पीक विम्यापोटी नुकसान भरपाईच्या सर्वेक्षणासाठी वीमा कंपन्यांना निर्देश देण्यात आले असून पिकाचे नुकसान त्याचे पंचनामे करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईची रक्कम तत्काळ मिळू शकेल. केंद्र शासनाकडे यासाठी विनंती करण्यात आली होती ती मान्य झाली आहे. पाणी कमी झाल्यावर पीक विम्याचे पंचनामे सुरु होतील.

पूरामुळे बाधित झालेल्या रस्त्यांचा आढावा घेतला. रस्ते वाहून जातात, खराब होतात पाणी ओसरल्यानंतर त्यावरुन वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरु होते. प्रत्येक भागात सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रस्ते दुरुस्तीसाठी डांबर यासह आवश्यक साहित्य आणि मनुष्यबळ पोहोच करण्यात आले असून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

ज्यावेळेस रस्त्यांवरुन वाहतूक सुरु होईल त्यावेळेस वाहतुकीच्या व्यवस्थापनासाठी विशेष पथके नेमण्यात आली आहेत. जेणेकरुन वाहतूक कोंडी निर्माण होणार नाही याचेही नियोजन करण्यात आले आहे.

पुरामुळे पाण्याचे स्त्रोत दुषित होतात. पुराचे पाणी ओसरल्यानंतर काही दिवस टँकरने पाणी पुरवठा करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. ज्या ठिकाणी टँकर्स उपलब्ध आहेत ते अधिग्रहित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यासाठी आवश्यक निधी देखील उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

वीज पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी महावितरणने नियोजन केले आहे. ३२ पथके कोल्हापूर येथे तर ८ पथके सांगलीमध्ये तैनात केली आहेत. एका पथकात ४ लाईनमन आणि कर्मचारी उपलब्ध आहेत. पाणी कमी झाल्यावर त्यांच्यामार्फत पुरवठा सुरु करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

ट्रान्सफॉर्मर पाण्यात बुडाले असतील तर त्याच्या दुरुस्तीची वाट न पाहता नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवावा. मोठ्या संख्येने ट्रान्सफॉर्मर कोल्हापूर आणि सांगली येथे पाठविण्यात येत आहेत. पाणीपुरवठा योजनांना वीज पुरवठा करणारे ट्रान्सफॉर्मर, रुग्णालय, सार्वजनिक ठिकाणे, शाळा, महाविद्यालये यांना वीज पुरवठा करणाऱ्या ट्रान्सफॉर्मर सुरु करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:kolhapur sangli floods maharashtra government distributed 154 crore for help to affected people