पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

... तर घटनात्मक पेच निर्माण होईल, सुधीर मुनगंटीवार यांचे सूचक विधान

सुधीर मुनगंटीवार

भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर आता या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे ताब्यात घेण्यासाठी एनआयएचे अधिकारी पुण्यात आले होते. पण त्यांना पुणे पोलिसांकडून ही कागदपत्रे देण्यात आलेली नाहीत. कागदपत्रे हस्तांतर करण्यासाठी पोलिस महासंचालकांची लेखी परवानगी आमच्याकडे नाही, असे कारण पुणे पोलिसांनी दिल्याचे समजते. पण याच विषयावर बोलताना राज्याचे माजी अर्थमंत्री आणि भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी सूचक विधान केले आहे. जर राज्य सरकार केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात वागत असेल तर मग घटनात्मक पेच निर्माण होईल, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

विवाहबाह्य संबंधातून महिलेकडून पोटच्या मुलाची हत्या

ते म्हणाले, जर राज्य सरकार सहकार्य करीत नसेल तर मग या विषयामध्ये राज्यपालांना लक्ष घालावे लागेल. माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात तब्बल ९७ वेळा राज्य सरकारे बरखास्त करण्यात आली होती हे आपल्याला माहिती आहे. जेव्हा केंद्रात माजी पंतप्रधान दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार सत्तेवर आले. त्यावेळी यासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. राज्य सरकार सहजपणे बरखास्त केले जाऊ नये, यासाठी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. तरीही केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयात राज्य सरकार सहकार्य करीत नसेल तर त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे. 

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर वाहतूक नियंत्रणासाठी लवकरच नवी व्यवस्था

भीमा-कोरेगावमध्ये १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेला हिंसाचाराचा तपास एसआयटीकडून केला जावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर केली होती. या प्रकरणाचा नव्या सरकारकडून आढावाही घेण्यात आला होता. त्यानंतर केंद्राने हे प्रकरण एनआयएकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला.

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:If the state government is acting against the Centers decision then there could be a constitutional logjam says Sudhir Mungantiwar