चालू शैक्षणिक वर्षापासून मराठा समाजातील मुलांना पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणामध्ये आरक्षणाचा लाभ व्हावा, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने आणलेल्या वटहुकूमावर राज्यपास सी. विद्यासागर राव यांनी सोमवारी स्वाक्षरी केली. महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश, सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि राज्यातील पदे) सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग (सुधारणा) वटहुकूम २०१९ वर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली.
राज्य सरकारने आणलेल्या वटहुकूमामुळे २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजातील मुला-मुलींसाठी राखीव जागा असतील. पदवी शिक्षणासाठीही हे आरक्षण लागू होणार आहे.
मराठा आरक्षण: वैद्यकीय प्रवेशासाठी वटहुकूम आणण्याचा कॅबिनेटचा निर्णय
मराठा आरक्षणामुळे देण्यात आलेले प्रवेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे रद्द झाले होते. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी आरक्षण लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे या ठिकाणी नव्याने प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार होती. या सगळ्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी होती. या स्थितीत वटहुकूम आणण्याचाच मार्ग राज्य सरकारपुढे उपलब्ध होता. पण लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे राज्य सरकार थेटपणे वटहुकूम आणू शकत नव्हते. त्यासाठीच निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागण्यात आली होती. वटहुकूम आणण्याला निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली. त्यानंतर गेल्या शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वटहुकूमाला मंजुरी देण्यात आली होती.
There shall now be reservations in favour of the candidates belonging to SEBC classes from the educational year 2019 – 20 and also for admissions to other educational courses including under-graduate courses requiring the passing of the NEET or any other National Entrance Test. https://t.co/GhyWPAFLiy
— ANI (@ANI) May 20, 2019
