पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात ज्याची चर्चा सुरू होती तो राष्ट्रपती राजवटीचा विषय आता अधिकृतपणे राज्याच्या राजकीय पटलावर आला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंगळवारी राज्यघटनेच्या कलम ३५६ नुसार महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली. आता केंद्र सरकार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा अंतिम निर्णय घेणार असून, त्यानंतर खऱ्या अर्थाने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल.

ये सब खेल हो रहा है, ओवेसींचा आघाडी-शिवसेनेला टोला

२४ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजप-शिवसेना महायुतीला सत्ता स्थापनेचा जनादेश मिळाल्याचे स्पष्ट झाले होते. पण अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदावरून शिवसेना आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिली. त्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेतील दुरावा वाढत गेला. दोन्ही पक्षांमध्ये सत्ता स्थापनेसाठी कोणतीही चर्चाच झाली नाही. त्यातच १३ व्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आल्यावर ८ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा राज्यपालांकडे दिला. राज्यपालांनी तो लगेचच स्वीकारला आणि काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहण्याची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सोपविली. यानंतर राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून शनिवार, ९ नोव्हेंबर रोजी भाजपला सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण दिले. पण महायुतीतील मित्रपक्ष असलेला शिवसेना आमच्यासोबत येण्यास तयार नाही. त्यामुळे आम्ही सत्ता स्थापन करू शकत नाही, असे भाजपने राज्यपालांना रविवारी, १० नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी कळविले. 

रविवारीच राज्यपालांनी राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून शिवसेनेला सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण दिले. शिवसेनेला सत्ता स्थापनेसाठी २४ तासांचा अवधी देण्यात आला. हा वेळ सोमवारी, ११ नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी संपुष्टात येणार होता. सोमवारी संध्याकाळपर्यत शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पाठिंब्याची पत्रे मिळाली नाहीत. त्यात राज्यपालांनी शिवसेनेला वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला. यानंतर राज्यपालांनी सोमवारी रात्री राष्ट्रवादीला सत्ता स्थापन करण्याचे निमंत्रण दिले. त्यांनाही २४ तासांचा अवधी देण्यात आला होता. आज म्हणजेच मंगळवारी संध्याकाळी साडेआठ वाजता त्यांची वेळ संपणार होती. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सत्ता स्थापनेसाठी आणखी वेळ दिला जावा, अशी विनंती राज्यपालांकडे करण्यात आली. त्यानंतर राज्यपालांनी ती नाकारत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा शिफारस केली. निर्धारित मुदतीत कोणताच पक्ष सत्ता स्थापन करू शकत नसल्याचे दिसल्यावर राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकारात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली आहे.

शिवसेना सुप्रीम कोर्टात जाण्याच्या तयारीत, कपिल सिब्बल मांडणार बाजू

तरीही सरकार स्थापन होऊ शकते...
राज्यपालांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली आहे. पण येत्या काळात कधीही एखाद्या पक्षाकडे किंवा आघाडीकडे विधानसभेत १४५ आमदारांचे संख्याबळ असल्याचे स्पष्ट झाल्यास आणि राज्यपालांना तशी खात्री वाटल्यास राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट रद्द करून पुन्हा सरकार स्थापन करण्यासाठी पावले उचलू शकतात. ते एखाद्या पक्षाला किंवा आघाडीला सत्ता स्थापन करण्याचे निमंत्रण देऊ शकतात.