अवकाळी पावसामुळे हातातोंडाला आलेले पीक गेलेल्या बळीराजासाठी राज्य सरकारले १० हजार कोटी रुपयांची तातडीची मदत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत याची माहिती दिली. मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक (शनिवार) आज झाली. त्यात हा निर्णयास मंजुरी मिळाल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. सत्तेच्या सारीपाटात गुंतलेल्या सरकारचे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा गेल्या काही दिवसांपासून आरोप केला जात होता. परंतु, सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बोलावून महत्वाचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे थोडासा तरी दिलासा मिळाला आहे.
सत्ता स्थापण्यासाठी भाजप-शिवसेना एकत्र येतीलः शरद पवार
राज्यातील अवकाळी पाऊस आणि खरीप हंगामातील पीक नुकसानीबाबत आज मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा शासकीय निवासस्थानी बैठक संपन्न झाली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश यापुर्वीच देण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा क्षेत्रीयस्तरावर सक्रिय झाल्या आहेत. याशिवाय जिथे कुठे यंत्रणा पोहचली नसेल अशा ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी मोबाईलवर फोटो अपलोड केल्यास, ते पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नुकसानीचा अहवाल प्राप्त होताच पिकनिहाय भरपाई निश्चित करून ती थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या आपत्तीच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारकडेही वित्तीय सहाय्य मागणीचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. तथापि, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार आपल्या निधीतून मदत देईल. राज्यातील सुमारे पन्नास लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला आहे. त्यांनाही विमा कंपन्यांनाही तात्काळ मदत करावी, त्यासाठी संबंधित कंपन्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील अवकाळी पावसामुळे पीक नुकसानीचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला. यामध्ये पिकनिहाय नुकसानीचे अंदाजित क्षेत्र, विविध फळपिके, मच्छिमारांचे नुकसान याबाबतही चर्चा झाली. ही विशेष परिस्थिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. नुकसानीची अंतिम आकडेवारी निश्चित होईपर्यंत प्रशासनाने या भरपाईसाठी सुमारे दहा हजार कोटींची रुपयांची तरतूद करावी असे निर्देश देण्यात आले. क्षेत्रीय स्तरावरून पंचनामा अहवाल प्राप्त होताच कोणत्या पिकांसाठी किती मदत द्यायची हे निश्चित केले जाईल. येत्या तीन-चार दिवसांत याबाबतचा अंतिम निर्णय होईल. त्यानंतर थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाई जमा केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत मिळावी यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर विविध यंत्रणांनी समन्वयाने पंचनामे करण्यासाठी प्रय़त्न करावेत, असे निर्देश देण्यात आले. त्यासाठी महसूल, कृषी, कृषी महाविद्यालये, पशू संवर्धन अशा विविध यंत्रणातील मनुष्यबळाचा प्रभावी वापर करण्याबाबत चर्चा झाली.
