पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

भीमा-कोरेगाव तपास : सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याची राज्याकडून चाचपणी

केंद्राने एल्गार परिषदेप्रकरणातील तपास एनआयएकडे वर्ग केला आहे.

भीमा-कोरेगावमध्ये १ जानेवारी २०१८ रोजी उसळलेल्या हिंसाचाराचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) देण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतला. पण या निर्णयावरून राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतलेल्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते का, याचा अभ्यास सध्या राज्य सरकारकडून केला जातो आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याला दुजोरा दिला आहे.

'अतरंगी रे' मध्ये सारा अली खान दिसणार अक्षय कुमारसोबत

शनिवारवाड्यावर ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेली एल्गार परिषद आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव इथे झालेला हिंसाचार याचा तपास पुणे पोलिसांकडून केला जातो आहे. या दोन्ही घटनांचा माओवाद्यांशी काही संबंध आहे का, या दोन्ही घटना घडवून आणण्यामागे माओवाद्यांचा हात आहे का, हे शहरी नक्षलवादाचे प्रकरण आहे का, या सर्वाचा तपास पुणे पोलिसांकडून केला जातो आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुणे पोलिसांच्या तपासाबद्दल शंका उपस्थित केली होती. विनाकारण या प्रकरणी काही लोकांवर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्याचवेळी या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याची मागणी आपल्या पक्षाच्या सरकारकडे केली होती. शरद पवारांच्या या मागणीनंतर राज्य सरकारने तातडीने या प्रकरणाचा आढावा घेतला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अनिल देशमुख यांच्या उपस्थितीत हा आढावा घेण्यात आला होता. 

हे सगळे घडल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे देण्याचा निर्णय घेतला. त्याला पहिल्यापासून राज्य सरकारने विरोध केला. अचानकपणे हा तपास एनआयएकडे देण्याचा निर्णय का घेण्यात येतो आहे, असा प्रश्नही विचारण्यात आला. आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावायचा का, याची चाचपणी राज्य सरकारकडून सुरू आहे.

या संदर्भात अनिल देशमुख म्हणाले, राज्यातील तपास एनआयएकडे देण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. एनआयए कायद्यातील कलम ६ (५) नुसार केंद्र सरकारला हा अधिकार मिळतो. पण हा निर्णय घेताना योग्य कारण असले पाहिजे. या प्रकरणात तसे दिसत नसल्यामुळेच न्यायालयात याला दाद मागितली जाऊ शकते का, याची चाचपणी आम्ही करतो आहोत.

निर्भया प्रकरण: दोषी विनयने राष्ट्रपतींकडे पाठवली दया याचिका

एनआयए हा केंद्रीय कायदा असल्यामुळे या प्रकरणी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयातच याचिका दाखल करावी लागेल.