मुंबई उच्च न्यायालयाने एल्गार परिषदेच्या कथित माओवादी संबंधांवरुन मानव अधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. परंतु, उच्च न्यायालयाने त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी चार आठवड्याचा कालावधीही दिला आहे.
'भीमा-कोरेगावचा तपास एनआयएकडे देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा'
पुणे पोलिसांनी १ जानेवारी २०१८ ला पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगावमधील हिंसाचारानंतर माओवाद्यांशी संपर्क तथा इतर अनेक आरोपा अंतर्गत गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे आणि इतर कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. पुणे पोलिसांनुसार, ३१ डिसेंबर २०१७ ला पुणे येथे झालेल्या एल्गार परिषदेत चिथावणीखोर भाषण देण्यात आले. यामुळे दुसऱ्या दिवशी भीमा-कोरेगाव येथे जातीय दंगल झाली.
Bhima Koregaon case: Bombay High Court rejects the anticipatory bail plea of Gautam Navlakha and Anand Teltumbde. The court has given them 4-weeks time to approach the Supreme Court. pic.twitter.com/z0NhewneYN
— ANI (@ANI) February 14, 2020
पोलिसांच्या आरोपानुसार या परिषदेला माओवाद्यांचा पाठिंबा होता. तेलतुंबडे आणि नवलखा यांनी मागील नोव्हेंबरमध्ये जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यापूर्वी पुण्यातील एका सत्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती.
धर्माला हात लावाल तर हिंदू म्हणून अंगावर जाईनः राज ठाकरे
मागील डिसेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून दिलासा दिला होता. याप्रकरणी पुणे पोलिस तपास करत होते. परंतु, केंद्राने मागील महिन्यात याचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपवला आहे.
भीमा कोरेगावचा तपास NIA कडे देण्याला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी
