पुण्यातील भीमा-कोरेगाव येथे २०१८ मध्ये झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी सोमवारी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा तपास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. हाय कोर्टाने राज्य सरकराला ११ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातमध्ये साजरा करणार जन्मदिवस
पुण्यातील एल्गार परिषदेनंतर दुसऱ्याच दिवशी भीमा-कोरेगाव येथे दोन गटांत मोठा हिंसाचार उसळला होता. याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रभर उमटले होते. या हिंसाचार प्रकरणी संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे यांच्यासह इतर काही जणांविरोधात पुणे ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. अनिता सावळे यांनी यासर्वांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी मिलिंद एकबोटे यांच्यासह इतर जणांविरोधात कारवाई झाली. मात्र संभाजी भिडे यांच्याविरोधात कारवाई झाली नाही.
काश्मीरप्रकरणी पाठिंबा मागत असलेल्या पाकला मुस्लिम देशांचा सल्ला
संभाजी भिडेंविरोधात कारवाई न झाल्यामुळे अनित साळवे यांनी थेट हायकोर्टात धाव घेतली. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये इतरांप्रमाणे संभाजी भिडेविरोधात कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली. या याचिकेवर सोमवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिलांनी कोर्टासमोर सांगितले की, 'संभाजी भिडेंविरोधात तपास सुरु आहे. मात्र तपास पूर्ण करण्यासाठी आणखी अवधी पाहिजे.' सरकारी वकिलांची ही मागणी मान्य करत कोर्टाने सरकारला ११ नोव्हेंबरपर्यंतचा अवधी दिला आहे.
