मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बलात्काराशी संबंधित एका प्रकरणात मोठा निकाल दिला आहे. जर एखादी महिला एखाद्या पुरुषासोबत हॉटेलच्या खोलीत गेली तर याचा अर्थ असा नाही की तिने लैंगिक संबंधांना संमती दिली आहे. आरोपींवरील बलात्काराचा खटला बंद करणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द बातल ठरवला आहे.
जस्टिस भरत पी देशपांडे यांच्या खंडपीटाने म्हटले की, यामध्ये काही शंका नाही की, आरोपी आणि पीडिचेने हॉटेलची रूम बुक केली होती. तथापि, हे लैंगिक संभोगासाठी पीडितेची संमती मानले जाऊ शकत नाही. पीडितेने आरोपीसोबत खोलीत प्रवेश केला होता, असे गृहीत धरले तरी ती कोणत्याही प्रकारे तिची लैंगिक संबंधांची संमती मानली जाऊ शकत नाही.
मार्च २०२० मध्ये आरोपी गुलशेर अहमद याने परदेशात नोकरीची ऑफर दिली होती. बैठकीच्या बहाण्याने त्याने महिलेला हॉटेलच्या खोलीत बोलावले. विशेष म्हणजे महिला आणि पुरुष दोघांनीही मिळून रूम बुक केली होती. त्यानंतर खोलीत प्रवेश करताच आरोपींनी जीवे मारण्याची धमकी दिली आणि नंतर तिच्यावर बलात्कार केला, असा आरोप पीडितेने केला आहे. बार अँड बेंचच्या म्हणण्यानुसार, पीडितेचे म्हणणे आहे की, जेव्हा आरोपी बाथरूममध्ये गेला तेव्हा तिने खोलीतून पळ काढला आणि पोलिसांना माहिती दिली.
त्यानंतर आरोपीला अटक करण्यात आली. जेव्हा हे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयात पोहोचले तेव्हा महिलेने स्वेच्छेने खोलीत प्रवेश केला असल्याने तिने लैंगिक संबंधांना संमती दिल्याचे सांगून न्यायालयाने आरोपीला सोडून दिले.
आता उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ट्रायल जजने चूक केली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, ट्रायल जजने कोणताही विरोध न करता पीडितेने खोलीत प्रवेश करणे आणि खोलीत जे घडले त्याला संमती देणे या दोन वेगवेगळ्या पैलूंची सांगड घातली. हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांनीही पीडितेच्या जबाबाशी मिळतीजुळती संपूर्ण कहाणी सांगितली होती, असेही न्यायालयाने नमूद केले. दोघांनी एकत्र जेवण केले आणि महिलेला खोलीत जाण्यास कोणतीही अडचण नव्हती, म्हणजेच तिने सेक्ससाठी होकार दिला होता, असा आरोपीचा दावाही कोर्टाने फेटाळून लावला.
उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द बातल ठरवत आरोपींविरुद्ध खटला सुरू ठेवला.