High Court On Mumbai Police : मुंबईत एका संगीत शिक्षकाला बेकायदेशीरपणे अटक करून त्याला लॉकअपमध्ये विवस्त्र केल्याप्रकरणी तारदेव पोलीस ठाण्यातील चार पोलीस अधिकाऱ्यांना चौकशीत जबाबदार धरण्यात आले आहे. लॉकअपमध्ये ठेवताना आरोपीचे कपडे काढण्याची गरज काय?, त्यामागे पोलिसांचा काय हेतू होता?, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. नुकसान भरपाई म्हणून पीडित व्यक्तीला दोन लाख रुपये द्यावे तसेच हे पैसे चार पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल केले जातील, अशी माहिती राज्य सरकारकडून कोर्टाला देण्यात आली. हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी १८ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे व न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
एका संगीत शिक्षकाला बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन त्याला तारदेव पोलीस ठाण्यात लॉकअपमध्ये विवस्त्र करण्यात आले होते. या प्रकरणी पीडित शिक्षकाच्या पत्नीने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. सातरस्ता लॉक अपमध्ये पोलिसांनी आपल्या पतीचे कपडे काढल्याचा आरोप या याचिकेतून केला. यावर निर्णय देतांना कोर्टाने हा आदेश दिला आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त यांना याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश देखील कोर्टाने दिले आहे. पीडित व्यक्तीच्या जगण्याच्या आणि स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवत पीडित शिक्षकाला दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश देखील देण्यात आले आहे. हे दोन लाख रुपये ताडदेव पोलीस ठाण्यातील चार पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल केले जातील, अशी माहिती राज्य सरकारकडून कोर्टाला देण्यात आली.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये, एका विद्यार्थिनीच्या तक्रारीवरून एका शिक्षका विरोधात मालाड पोलिस ठाण्यात शून्य एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. यानंतर हे प्रकरण ताडदेव पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आले होते. ७ जुलै रोजी शिक्षकावर लैंगिक छळ आणि विनयभंग केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना १७ जुलै रोजी अटक होणार होती, यामुळे जामीनासाठी अर्ज देखील करण्यात आला होता. पोलिसांनी रात्री शिक्षकाला अटक करून सात रास्ता लॉकअपमध्ये दाखल केले.
दरम्यान या ठिकाणी त्याला नग्न करण्यात आले. ही बाब पीडित व्यक्तीच्या पत्नीला समजताच तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यात पोलिस दोषी असल्याचे आढळले. २२ डिसेंबर रोजी फिर्यादी प्राजक्ता शिंदे यांनी चौकशी अहवाल सादर केला असून त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. चौकशी अधिकाऱ्याने वरिष्ठ निरीक्षक, एक पोलिस निरीक्षक आणि दोन उपनिरीक्षकांवर जबाबदारी निश्चित केल्याचे न्यायाधीशांनी नमूद केले.
एसआय आणि तपास अधिकारी (पीएसआय) यांच्याकडून १ लाख आणि ५० हजार रुपये आणि इतर पीएसआय आणि पीआयकडून प्रत्येकी ३० आणि २० हजार रुपये नुकसानभरपाई वसूल करण्यात आली. ही रक्कम त्यांच्या पगारातून वसूल केली जाईल, असे शिंदे यांनी सांगितले. तसेच, जामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये जामीन मंजूर करण्यासंदर्भात पोलीस ठाण्यांना योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे/निर्देशांसाठी हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार लवकरच एक परिपत्रक जारी केले जाणार आहे.