
Rohit Pawar speech in Vidhan Sabha : ‘केंद्र सरकारचा बुलेट ट्रेन प्रकल्प केवळ प्रतिकात्मक आहे. आमच्याकडंही बुलेट ट्रेन आहे हे जगाला दाखवण्याचा तो प्रयत्न आहे. तो करायला काही हरकत नाही, पण त्याचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारनं करायला हवा. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं कर्ज का काढायचं,’ असा रोकडा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी केला.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेताना ते बोलत होते. सरकारनं आर्थिक ताळमेळ कसा साधावा हे सांगताना त्यांनी कुटुंबाच उदाहरण दिलं. 'एखाद्या कुटुंबाचं उत्पन्न ३० हजार रुपयांपर्यंत असेल तर ते कुटुंब आधी आपल्या जीवनावश्यक गरजा पुरवतं. आरोग्य, शिक्षणाकडं लक्ष देतं. ते जाऊन १ कोटीची गाडी घेत नाही. राज्य सरकारची परिस्थिती कुटुंबापेक्षा वेगळी नसते. त्यामुळं सरकारकडं जेव्हा पैसे कमी किंवा मर्यादित असतात, तेव्हा त्याचा योग्य वापर झाला पाहिजे. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्राच्या बाबतीत बुलेट ट्रेनच्या उपयुक्ततेवर व व्यवहार्यतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. ‘प्रस्तावित बुलेट ट्रेन महाराष्ट्रात १५० किमी अंतर कापणार आहे, तर गुजरातमध्ये ३८४ किमी अंतर कापणार आहे. बुलेट ट्रेनच्या १२ स्थानकांपैकी महाराष्ट्रात फक्त ४ स्टेशन येतात, गुजरातमध्ये ८ स्टेशन आहेत. त्यासाठी १ लाख १० हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. मात्र, त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारनं घ्यायला हवी. महाराष्ट्र सरकारनं कर्ज घ्यायचं कारण काय? विमान उपलब्ध असताना बुलेट ट्रेनची गरज काय?,’ असा सवालही रोहित पवार यांनी केला.
‘बुलेट ट्रेनचा फार फायदा होईल असं वाटत नाही. बुलेट ट्रेननं मुंबईहून अहमदाबादला जाण्यासाठी अडीच तास लागणार आहेत. तोच प्रवास विमानानं एक-दीड तासात होतो. दोन्हीसाठी पैसे तितकेच मोजावे लागतात. मग विमान उपलब्ध असताना बुलेट ट्रेनची गरजच काय,’ अशी विचारणाही त्यांनी केली.
आयएफएससी सेंटर गुजरातहून महाराष्ट्रात कसं आणता येईल, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. मुंबईतील अनेक हिरे व्यापाऱ्यांना गुजरातला जाण्यासाठी धमकी दिली जाते त्याकडं लक्ष द्यायला हवं. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी गुजरातचा विचार न करता महाराष्ट्राचा विचार करावा, अशी विनंती रोहित पवार यांनी केली.
अटल सेतूवर आकारण्यात येणाऱ्या टोलची रक्कम कमी करण्यात यावी. महानंदच्या जमिनीबाबत घेण्यात आलेला निर्णय सरकारने तात्काळ रद्द करावा. गिरणी कामगारांच्या आंदोलनाला भेट देऊन त्यांच्या समस्या सरकारनं जाणून घ्याव्यात. मुंबई महापालिकेच्या निधी वाटपात भेदभाव झाला आहे, तो दूर करावा, अशा मागण्याही रोहित पवार यांनी यावेळी केल्या.
संबंधित बातम्या
