बदलापूर आणि मणिपूरच्या मुली राष्ट्रपतींच्या कोणीच लागत नाहीत का? ठाकरेंच्या शिवसेनेचा रोकडा सवाल
Saamana questions Draupadi Murmu : कोलकाता येथील अत्याचाराच्या घटनेवर बोलणाऱ्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मणिपूर व बदलापूर येथील अत्याचारावर का बोलल्या नाहीत, असा रोकडा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केला आहे.
Saamana Editorial on Draupadi Murmu : कोलकात्याच्या डॉक्टरवरील बलात्कार व खुनाच्या घटनेवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नुकतीच सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. ही प्रतिक्रिया देताना त्यांनी केवळ यूपीए सरकारच्या काळात घडलेल्या निर्भया प्रकरणाचा आणि कोलकात्याचा उल्लेख केला. यावरून ठाकरेंच्या शिवसेनेनं काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कोलकात्यावर बोलताना राष्ट्रपतींना बदलापूर आणि मणिपूरच्या अत्याचाराचा विसर कसा पडला? तिथल्या मुली राष्ट्रपतींच्या कुणीच लागत नाहीत का, असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.
पक्षाचं मुखपत्र दैनिक 'सामना'मध्ये 'राष्ट्रपती बोलल्या' या शीर्षकाखाली अग्रलेख लिहिण्यात आला आहे. कोलकाता येथील घटनेमुळं राष्ट्रपती हताश आणि भयभीत झाल्या आहेत, पण राष्ट्रपतींच्या दुटप्पी भूमिकेनं देश हताश, निराश आणि भयग्रस्त झाला आहे, असं अग्रलेखात नमूद करण्यात आलं आहे.
काय म्हटलंय अग्रलेखात?
> महिला अत्याचारांमुळं द्रौपदी मुर्मू चिंतित, अस्वस्थ व भयग्रस्तही झाल्या आहेत, पण त्यांची चिंता फक्त कोलकात्यात घडलेल्या महिला अत्याचाराबाबत आहे. संपूर्ण देशातील घटनांविषयी त्यांच्या मनात वेदनेचे तरंग उठलेले नाहीत.
> देशाच्या राष्ट्रपतीपदी एक महिला विराजमान असताना देशात महिलांवरील बलात्कार, अल्पवयीन मुलींचे शोषण, हुंडाबळी, फसवणूक, विनयभंग, महिलांच्या हत्या अशा गुन्ह्यांचा आलेख वाढतच आहे, पण राष्ट्रपतींना अशा घटनांचं गांभीर्य कळलं ते प. बंगालातील बलात्कार व हत्येच्या घटनेमुळं.
> बंगालातील घटना धक्कादायक आहे. त्या विरोधात लोकांचा उद्रेक होणं साहजिकच आहे. प. बंगालात भाजपचं सरकार नाही या एकाच पोटदुखीनं तिथल्या भाजपनं गेल्या पंधरा दिवसांपासून हिंसाचार चालवला आहे.
> ‘प. बंगाल बंद’च्या निमित्तानं भाजप कार्यकर्त्यांनी पोलिसांवर खुनी हल्ले केले. भाजपला त्या अभागी महिला डॉक्टरवरील बलात्काराचा निषेध करायचा आहे की यानिमित्तानं ममता बॅनर्जी यांचा राजकीय हिशेब चुकता करायचा आहे? राष्ट्रपतींनी त्या दुर्घटनेवर चिंता व्यक्त केली. हे भाजपधार्जिणं राजकारण आहे.
> मणिपुरात गेल्या दोन वर्षांत महिलांची नग्न धिंड काढली गेली. महिलांवर बलात्कार, खुनी हल्ले झाले. भररस्त्यात उभे करून महिलांची विटंबना करण्यात आली. खरंतर राष्ट्रपतींनी त्या वेळी भावना व्यक्त करायला हव्या होत्या. पण तशी काही नोंद नाही.
> बदलापुरातील अल्पवयीन मुलींवर शाळेतच अत्याचार झाले. लोक रस्त्यावर उतरले, पण भाजप-मिंध्यांचे शासन बुळचटांप्रमाणे पाहत राहिले. राष्ट्रपतींनी तेव्हा तत्काळ आपल्या संवेदना व्यक्त करायला कुणाची हरकत होती? पण प. बंगालच्या निमित्ताने राष्ट्रपती भवनास स्त्री अत्याचारांची आठवण झाली. मणिपूरच्या महिलांचा आणि बदलापूरच्या चिमुरडय़ांचा तर विसरच पडला.
हे प्रकरण वाटतं तितकं साधं नाही!
उत्तर प्रदेश, बिहारातही महिलांवरील अत्याचारांनी उच्चांक गाठला आहे, पण सरकारचं ‘लक्ष्य’ प. बंगाल सरकार असल्यानं राष्ट्रपती भवनानं प. बंगालातील एका घटनेवर चिंता व्यक्त केली. हे प्रकरण वाटतं तितकं साधं दिसत नाही. कायदा-सुव्यवस्था, महिलांवरील अत्याचारांचे भांडवल करून प. बंगालात राष्ट्रपती राजवट तर लावली जाणार नाही ना? अशी भीती आम्हाला वाटते. राष्ट्रपतींनी प. बंगालातील घटनेवर व्यक्त केलेली चिंता हा त्याच योजनेचा एक भाग दिसतो.
एकाच देशात दोन न्याय का?
प. बंगालात ‘बंद’सह कुठल्याही आंदोलनास न्यायालयानं आडकाठी आणली नाही, पण महाराष्ट्रात बदलापुरातील अल्पवयीन पीडितांना न्याय मिळावा यासाठी पुकारलेल्या बंदवर मुंबई हायकोर्टाने बंदी आणली. हे दोन न्याय व कायदे एकाच देशात का? एका बाजूला समान नागरी कायद्याच्या गप्पा मारायच्या व त्याच वेळी एकाच प्रकारच्या घटनेवरून न्यायालये दोन राज्यांना वेगवेगळा न्याय देतात, याकडं अग्रलेखातून लक्ष वेधण्यात आलं आहे.