मुंबई पालिकेच्या ६००० कोटींच्या मुदत ठेवी कोणी हडपल्या? जाहिरातबाजीवर सरकारचा वारेमाप खर्च

२०२१-२२ च्या तुलनेत २०२२-२३ या वर्षात पालिकेच्या मुदत ठेवी ९२ हजार कोटींवरून ८६ हजार कोटींवर आल्या आहेत. या मुदत ठेवींच्या व्याजातून आस्थापना खर्च आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांची देणी चुकवली जातात. शहर व उपनगरांमधील विकासकांकडून घेतली जाणारी अनामत रक्कमही या ठेवींमध्ये असते. या मुदत ठेवींवरूनच पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज बांधता येतो. अशा परिस्थितीत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातही १५ हजार कोटींची रक्कम विविध विकासकामांसाठी वापरण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं आहे.

केंद्रात आणि राज्यात महायुतीचं सरकार असताना आणि मुंबईसह राज्यातील सर्वच महापालिकांचा कारभार राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या प्रशासकांच्या हाती दिला आहे. या स्थितीत पालिकेच्या मुदत ठेवींना हात लावण्याची गरजच काय, असा प्रश्न काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांनी उपस्थित केला. राज्य सरकार पालिकेच्या या राखीव निधीला हात घालून हा पैसा बेफाम पध्दतीने जाहिरातबाजी आणि शोबाजीवर खर्च केला जात आहे. हा पालिकेच्या निधीचा अपव्यय असल्याची टीकाही मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केली.

मुंबई महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर गेल्या दीड वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. निवडणुका न घेता लोकशाही मार्ग नाकारून राज्य सरकारकारची जणू हुकूमशाही सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ होते आहे. प्रकल्पांच्या किमतीत फेरफार करणारे प्रस्ताव स्थायी समितीकडे प्रशासकांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जात आहेत. पालिकेत निवडून आलेले प्रतिनिधी नसल्यामुळे या खर्च वाढीवर कोणतीही चर्चा न होता हे प्रस्ताव गोपनीय पद्धतीने मंजूर केले जात आहेत. या प्रस्तावांमध्ये खर्च वाढीची कारणे दिलेली असली तरी कोट्यवधींची फेरफार आणि वारंवार येणारे प्रस्ताव यामुळे या सगळ्या खर्चाविषयी संशयाचं वातावरण आहे. 

राज्य सरकारच्या सोयीने महापालिकेच्या मुदत ठेवींमध्ये हजारो कोटींची घट होत आहे, यात नक्कीच काळंबेरं आहे. हा जनतेचा पैसा आहे. त्यावर कुणी डल्ला मारत असेल तर ते खपवून घेतलं जाणार नाही. रस्त्यावर उतरून याचा जाब मागितला जाईल, असा इशारा प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिला आहे.