संजय राऊत यांच्या 'त्या' विधानावर भडकले माजी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड; म्हणाले…
D. Y. Chandrachud on Sanjay Raut : खासदार संजय राऊत यांच्या विधानावर माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड चांगलेच भडकले. चंद्रचूड म्हणाले, त्यांच्या काळात अनेक महत्वाचे निर्णय झाले. हे निर्णय कोणत्याही दबावात देण्यात आलेले नाहीत.
D. Y. Chandrachud on Sanjay Raut : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या पराभवानंतर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केलेल्या आरोपांवर माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड चांगलेच संतापले आहेत. चंद्रचूड यांनी राऊत यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. चंद्रचूड यांनी आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या प्रकरणांवर योग्य व वेळेत निर्णय घेतला नाही, ज्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं, असा आरोप राऊत यांनी केला होता.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी संजय राऊतांनी डी. वाय. चंद्रचूड यांच्याबाबत संताप व्यक्त करत महाविकास आघाडीच्या पराभवासाठी ते जबाबदार असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. चंद्रचूड यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत संजय राऊतांच्या आरोपांवर उत्तर दिलं आहे.
काय म्हणाले माजी सरन्यायाधीश ?
एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, आमच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाची घटनात्मक प्रकरणं सुरू होती. नऊ न्यायमूर्तींचे खंडपीठ, सात न्यायमूर्तींचे खंडपीठ आणि पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे निर्णय आम्ही दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या खटल्याची सुनावणी करावी, हे कोणताही एक पक्ष किंवा व्यक्ती ठरवू शकतो का? सॉरी हा हा निर्णय फक्त सरन्यायाधीशच घेऊ शकतात.
शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या खटल्याचा निर्णय लांबणीवर टाकून चंद्रचूड यांनी राजकारण्यांकडून कायद्याची भीती दूर केली, त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला होता. न्यायालयाने निर्णय घेण्यास उशीर केल्याने त्याचे राजकीय परिणाम झाले असून इतिहास त्यांना माफ करणार नाही, असेही ते म्हणाले होते.
हे आरोप फेटाळून लावत चंद्रचूड म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाकडे मर्यादित साधने आणि न्यायाधीश देखील मर्यादित आहेत आणि म्हणूनच घटनात्मक प्रकरणे हाताळताना समतोल राखणं आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या २० वर्षांपासून अनेक महत्त्वाची प्रकरणे प्रतीक्षेत आहेत. ती जुनी प्रकरणे ऐकण्यापेक्षा अलीकडच्या प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करावे का? सर्वोच्च न्यायालयाचे प्राधान्य समाजासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या घटनात्मक मुद्द्यांवर आहे.
संजय राऊत यांच्या आरोपावर बोलताना डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, काही राजकारण्यांना वाटतं की आम्ही त्यांचा अजेंडा पाळला तरच आम्ही स्वतंत्र आहोत. राजकीय अजेंड्यांनुसार न्यायालय चालेल अशी अपेक्षा करणं चुकीचे आहे. 'आम्ही इलेक्टोरल बॉण्डबाबत निर्णय घेतला. हे कमी महत्वाचे होते का?" चंद्रचूड यांनी अपंगत्वाचे हक्क, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या कलम ६ अ ची घटनात्मक वैधता आणि संघीय रचना आणि उपजीविकेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयांसह इतर महत्वाच्या बाबींचा उल्लेख केला.
राजकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना चंद्रचूड म्हणाले की, "संसद किंवा विधानसभांमध्ये न्यायपालिका विरोधी पक्षाची भूमिका बजावेल, असा अंदाज लोकांनी बांधू नये. कायद्यांचा आढावा घेणे हे आमचे काम आहे. न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्यावर भर देताना ते म्हणाले की, नेत्यांना भेटणे हा केवळ सामाजिक शिष्टाचार असून न्यायालयीन स्वातंत्र्याशी तडजोड केली जात नाही. “चांगले वकिल, पैसा आणि पद आहे म्हणून आम्ही त्यांची सुनावणी करावी असंही काही लोकांना वाटतं. पण आम्ही असं प्राधान्य देऊ शकत नाही”, यावरही चंद्रचूड यांनी जोर दिला.
कलम ३७०, अयोध्या आणि शबरीमला सारख्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल कोणत्याही बाह्य दबावाशिवाय देण्यात आले, याकडेही चंद्रचूड यांनी लक्ष वेधलं. जर काही दबाव असता, तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या खटल्यांचा निर्णय घेण्यासाठी इतका वेळ का घेतला असता?
मात्र, डॉ. व्ही. ई. चंद्रचूड यांनीही न्यायव्यवस्थेत सुधारणांची गरज मान्य केली. जिल्हा न्यायालयातील रिक्त पदे भरणे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली. आपल्या कार्यकाळात २१ हजारांहून अधिक जामीन अर्ज निकाली काढण्यात आल्याप्रमाणे वंचित घटकांशी संबंधित प्रकरणांना प्राधान्य देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे उद्दिष्ट असल्याचेही ते म्हणाले.
