What Mumbai Wants : देवेंद्र फडणवीस सरकाकडून मुंबईकरांना तातडीने हव्या ‘या’ ५ गोष्टी

मुंबई महापालिकेची निवडणूक घ्या!

देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून मुंबई महापालिका गणली जाते. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून या महापालिकेवर प्रशासक असल्याने नगरसेवकांविना कामकाज चालले आहे. महापालिकेच्या दीडशे वर्षांच्या इतिहासात नगरसेवकविना प्रशासन सुरू असल्याचा हा सर्वात मोठा कालावधी आहे. २२७ नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीमुळे लोकांच्या जीवनावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. मुंबईकरांना दैनंदिन नागरी समस्यांची सोडवणूक करून घेण्यासाठी आमदार आणि खासदारांच्या तुलनेत नगरसेवक हे सर्वात जवळचे आणि सोयीचे लोकप्रतिनिधी असतात. प्रभागहद्द निश्चिती, प्रभाग व नगरसेवकांची संख्या वाढविणे, ओबीसी कोटा नसलेल्या ९२ नगरपरिषदा व पंचायतींच्या निवडणुका घेणे या मुद्दय़ांवर कायदेशीर आव्हान असल्याने गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेच्या निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. बहुतांश कायदेशीर बाबींवर तोडगा निघाला असला तरी राज्य सरकारने निवडणुकांकडे फारसा कल दाखवला नाही.

हे वाचाः भिवंडीत कॉम्प्लेक्समध्ये अग्नितांडव; संपूर्ण गोदाम जळून खाक

मुंबईत मेट्रोचे जाळे निर्माण करणे

२००८ मध्ये मुंबईत मेट्रो प्रकल्पाची उभारणी करण्यास सुरूवात करण्यात आली. त्यानंतर सोळा वर्षांनंतर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडद्वारे ५० किमी लांबीचा मेट्रोमार्ग बांधण्यात आला. आता बृहन्मुंबई शहराला जोडण्याऱ्या आणखी किमान १२५ किलोमीटरच्या कामाला गती मिळावी, याची काळजी नव्या मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागणार आहे. १२५ किलोमीटरच्या या मेट्रो नेटवर्कमध्ये पाच मेट्रो मार्ग असतील. ज्यामुळे उपनगरीय रेल्वेवरील प्रवाशांचा भार कमी होईल. या मार्गांवर दररोज ४५ लाख प्रवाशांची वाहतूक होणे अपेक्षित असले तरी हे मार्ग कार्यान्वित झाल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रवाशांची संख्या बदलण्याची शक्यता आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (मेट्रो-८), गायमुख-शिवाजी चौक / काशीमिरा मेट्रो मार्ग (मेट्रो-१०), वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (मेट्रो- ११), शिवाजी चौक/ काशीीमिरा ते विरार मार्ग (मेट्रो-१३) आणि कांजूरमार्ग ते बदलापूर (मेट्रो-१४) या ४५ किमी लांबीचे मेट्रो मार्ग लवकरात लवकर सुरू करण्याची आवश्यकता आहे.

हे वाचाः देवेंद्र फडणवीस यशस्वी का आहेत? पत्नी अमृता यांनी सांगितले दोन गुण

फास्ट ट्रॅकिंग एमयूटीपी आवश्यकता

मुंबईचे घनदाट उपनगरीय रेल्वेचे जाळे सातत्याने अद्ययावत व सुधारित होत असले तरी सध्या सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये खर्चून सुरू असलेल्या मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्पाच्या (MUTP) दोन टप्प्यांना (३ व ३ अ) प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्याकडून आर्थिक प्रोत्साहनाची गरज आहे.

एमयूटीपी-३ साठी १०,९४७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्यापैकी ६,१२९ कोटी रुपये कर्जाच्या माध्यमातून उभारले जातील, तर उर्वरित रक्कम केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय आणि राज्याला ५०:५० वाटून घ्यावी लागणार आहे. भारतीय रेल्वे या प्रकल्पांना सातत्याने निधी देत असली तरी राज्य सरकार तितकेसे सातत्य दाखवत नाही, असे रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राज्य आणि केंद्रातील वादामुळे हा निधी रखडला होता. एकनाथ शिंदे यांनी राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर हळूहळू त्याला वेग आला. मात्र, मेट्रो मार्ग तयार करण्यावर भर देण्यात आल्याने निधी वाटपाचा वेग विसंगत राहिला आहे.

एमयूटीपी-३ अंतर्गत ४७ वातानुकूलित लोकलची खरेदी आणि विरार आणि डहाणू रोड मार्गाचे चौपदरीकरण हे काही प्रमुख प्रकल्प आहेत. एमयूटीपी-३ ए अंतर्गत १९१ एसी रेक खरेदी करणे, पश्चिम आणि मध्य मार्गावरील १९ स्थानके आणि नवीन ट्रॅकचे नूतनीकरण करणे आणि हार्बर मार्गाचा गोरेगाव ते बोरिवलीपर्यंत विस्तार करणे यांचा समावेश आहे.

बेस्टच्या जादा बसेस आवश्यकता

बृहन्मुंबई वीज पुरवठा व वाहतूक (BEST) उपक्रमाला मे महिन्यात १५० वर्षे पूर्ण झाली. पण वर्षानुवर्षे बेस्ट बसची कमी कमी होत जाणारी संख्या आणि वाढता तोटा यामुळे हा उपक्रम फायद्याचा राहिला नाही. मार्च २०२६ पर्यंत बेस्टच्या ताफ्यातील बसची संख्या २९१३ वरून ८००० पर्यंत वाढविण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे २,८१२ कोटी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या बेस्टच्या ताफ्यात १,०१३ बसेस आहेत, तर उर्वरित १,९०० बस भाडेतत्त्वावर आहेत. दरवर्षी बेस्ट पालिकेकडून आर्थिक मदत मागते, पण निधीची उपलब्धता हे एक आव्हान राहिले आहे. बेस्टमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची मागणी प्रवासी आणि बेस्ट संघटनांनी केली आहे. दररोज ३२ ते ३५ लाख प्रवाशांना सेवा देण्याच्या विस्तारयोजनेत अडथळा आणणारी आणखी एक समस्या म्हणजे ऑर्डर देऊनही नवीन बसेसची अनुपलब्धता. बेस्टने १२०० डबल डेकर ए/सी ई-बस, २१०० सिंगल डेकर एसी ई-बस आणि २,६५० सिंगल डेकर ई-बस जोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. स्विच मोबिलिटीला २०० एसी डबल डेकर ई-बसची ऑर्डर देण्यात आली होती, परंतु उत्पादकाने आतापर्यंत फक्त ५० बसेसचा पुरवठा केला आहे - उत्पादन खर्चात वाढ झाल्यामुळे उर्वरित ऑर्डर जवळजवळ वर्षभरापासून रखडली आहे. आतापर्यंत केवळ ३०० बसेसचा पुरवठा करणाऱ्या ओलेक्ट्रा ग्रीनटेककडून २१०० सिंगल डेकर ई-बस खरेदी करण्यासाठी ही कंपनी धडपडत आहे.

दक्षिण मुंबईची पुनर्बांधणी करा

दक्षिण मुंबईत १९ हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारती असून त्यापैकी केवळ एक तृतीयांश इमारतींची पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे. उर्वरित ८० वर्षे जुन्या १३ हजार इमारती पुनर्बांधणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या तीन दशकांत दर पावसाळ्यात मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळून अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. महाराष्ट्रात १९६० पूर्वी बांधलेल्या निवासी इमारतींना उपकरप्राप्त मालमत्ता म्हटले जाते. या उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांच्या दुर्दशेकडे नव्या सरकारने तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास सुरू करण्याबरोबरच तेथील रहिवाशांना फायदेशीर ठरेल अशा धोरणात्मक हस्तक्षेपाद्वारे दक्षिण मुंबईचा कायापालट करण्याकडेही राज्यसरकारला लक्ष द्यावे लागणार आहे.

 हे वाचाः महायुतीच्या शपथविधी सोहळ्यात ढिसाळपणा! निमंत्रितांना दिले मुदत संपलेले गुजरातचे पाणी