लाडकी बहीण योजनेचं आता पुढे काय होणार? विरोधकांकडून फडणवीस सरकारला इशारे देण्यास सुरुवात
Ladki Bahin Yojana : निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने महिलांची कागदपत्रे नीट तपासली नाहीत आणि प्रत्येक प्रवर्गातील महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचा लाभ दिला, असा आरोप राऊत यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने सुरू केलेली 'लाडकी बहीण योजना' वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता पुन्हा तपासली जाईल, जेणेकरून पात्र महिलांनाच लाभ मिळेल, असे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच दिले. शिवसेना आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने या निर्णयावर टीका केली आहे.
शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत म्हणाले, 'महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने कागदपत्रे न तपासता पैसे वाटप केले. आता हे सरकार नोटीस देऊन त्या महिलांना त्रास देऊ शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांचे हे वक्तव्य महिलांवरील कारवाईचे संकेत आहे.
निवडणुकीआधी पात्रता तपासलीच नाही -
निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने महिलांची कागदपत्रे नीट तपासली नाहीत आणि प्रत्येक प्रवर्गातील महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचा लाभ दिला, असा आरोप राऊत यांनी केला. सरकारने या योजनेत जास्त पगार असलेल्या महिला आणि कार मालकांचाही समावेश केला आहे. आता सरकार सत्तेवर आले आहे, त्यामुळे त्यांनी स्वार्थी होता कामा नये. ही योजना सुरू ठेवावी आणि महिलांचा छळ करु नये.
एनसीपी शरद पवार गटाचा इशारा -
सरकारने महिलांकडून पैसे परत मागण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा त्यांना योजनेतून वगळण्याचा प्रयत्न केल्यास महाविकास आघाडी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी दिला आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनानुसार सरकारने आपले आश्वासन पाळले पाहिजे आणि लाभाची रक्कम १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करावी, असेही तापसे म्हणाल्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर ही योजना सुरूच राहणार असून लाभाची रक्कम वाढवून २१०० रुपये करण्यात येईल, असे सांगितले होते. पण पात्रता तपासणीचे संकेतही त्यांनी दिले होते. भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, जर आम्ही २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन पूर्ण केले नाही तर विरोधक त्याला निवडणुकीचा मुद्दा बनवू शकतात. आपण आपल्या वचनावर ठाम राहिले पाहिजे.
आतापर्यंत २.३४ कोटी महिलांना लाभ -
आतापर्यंत या योजनेचा लाभ २.३४ कोटी महिलांना देण्यात आला आहे. माजी महिला व बालकल्याण मंत्री आणि राष्ट्रवादीच्या आमदार आदिती तटकरे म्हणाल्या की, सरकारने प्राथमिक छाननीनंतरच लाभार्थ्यांची निवड केली आहे. पुढील तपास केवळ तक्रारीवर आधारित असेल आणि मोठ्या प्रमाणात केला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. कोणताही भेदभाव न करता ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी महायुती सरकारवर विरोधकांचा दबाव आहे. त्याचबरोबर विरोधकांच्या आरोपांना सामोरे जाण्याबरोबरच योग्य लाभार्थ्यांना फायदा करून देण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महायुतीला २३५ जागांसह भक्कम बहुमत आहे.
