General Knowledge: महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. महिलांवर घराबाहेर नव्हेतर घरातही सुरक्षित नाहीत. कारण महिलांवर घराच्या चार भिंतीत होणाऱ्या हिंसाचाराचे प्रमाण वाढले आहे. आयसीडब्ल्यूआर २००२ नुसार, भारतातील ४५ टक्के महिलांना त्यांचे पती मारहाण करतात. भारतात दर ६० मिनिटांनी एक स्त्री कौटुंबिक हिंसेमुळे दगावते. हिंसाचाराचे अनेक प्रकार आहेत, ज्यात आर्थिक हिंसाचार, शारीरिक हिंसाचार आणि लैंगिक हिंसाचाराचा समावेश आहे.
- तुम्हाला स्वत:च्या किंवा तुमच्या मुलांच्या देखभालीसाठी पैसे न देणे.
- तुम्हाला तसेच तुमच्या मुलांना अन्न, कपडे, औषधे न पुरवणे.
- तुम्हाला रोजगार सुरू ठेवण्यापासून रोखणे.
- तुम्हाला रोजगाराची संधी घेण्यास मज्जाव करणे.
- तुमचा पगार, रोजंदारी तुमच्याकडून काढून घेणे.
- तुमचा पगार, रोजंदारी वापरण्यापासून तुम्हाला रोखणे.
- तुम्हाला तुम्ही राहत असलेल्या घरातून जबरदस्तीने बाहेर काढणे.
- घराच्या कोणत्याही भागात प्रवेश करण्यास किंवा तो वापरण्यास तुम्हाला मज्जाव करणे.
- तुम्हाला कपडे, वस्तू, किंवा सामान्य घरगुती वापराच्या वस्तू वापरण्यास परवानगी न देणे.
- भाड्याच्या घरात राहत असल्यास घरभाडे न भरणे.
थोबाडीत मारणे, मारहाण करणे, आपटणे, चावा घेणे, लाथा मारणे, बुक्के मारणे, ढकलणे, लोटून देणे, कोणत्याही पद्धतीने शारीरिक वेदना देणे किंवा जखमा करणे यांसारख्या गोष्टींचा शारीरिक हिंसाचारात समावेश होतो.
-जबरदस्तीने शारीरिक संभोग करणे.
-तुम्हाला पोर्नोग्राफी किंवा अन्य काही अश्लिल साहित्य किंवा चित्रे बघण्यासाठी जबरदस्ती करणे.
-तुम्हाला त्रास देण्याच्या, तुमचा अपमान करण्याच्या किंवा कमी लेखण्याच्या उद्देशाने लैंगिक कृत्य करणे अथवा तुमच्या प्रतिष्ठेचा भंग करणारे किंवा अन्य कोणत्या प्रकारे खपवून न घेण्याजोगे लैंगिक कृत्य करणे.
सरकारने कौटुंबिक हिंसाचार कायदा संमत केला आहे हे लक्षात ठेवा. हा कायदा कौटुंबिक नात्यात राहणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीसाठी आहे. हा कायदा स्त्रियांना सामाईक कुटुंबात राहण्याचा हक्क देतो. या कायद्यानुसार, न्यायदंडाधिकारी हिंसाचार थांबवण्यासाठी त्वरित संरक्षक आदेश देऊ शकतात. हा कायदा दोन्ही पक्षांना स्वतंत्र किंवा संयुक्त पद्धतीने समुपदेशन पुरवतो. याप्रकरणात कारवाई करण्यासाठी ३ दिवसांच्या आत पोलिसांत तक्रार नोंदवली गेली पाहिजे आणि ६० दिवसांच्या आत सर्व देय सहाय्य दिले गेले पाहिजे, असे या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
संबंधित बातम्या