चंद्रपूर जिल्ह्यात १४ गावातील नागरिक करतात महाराष्ट्र आणि तेलंगन विधानसभेसाठी ‘दुहेरी’ मतदान
चंद्रपूर जिल्ह्यात महाराष्ट्र आणि तेलंगनाच्या सीमेवर वसलेल्या १४ गावातील नागरिक आज महाराष्ट्र विधानसभेसाठी मतदान करणार आहे. विशेष म्हणजे या गावांमधील नागरिकांनी तेलंगण विधानसभेसाठीही मतदान केलं आहे. या 'वादग्रस्त' गावाबद्दलचा हा वृत्तांत.
आज महाराष्ट्रात सर्वत्र मतदान होतय. महाराष्ट्रात तब्बल ९.७ कोटी मतदार आज आपल्या मतदानाचा हक्क बजावणार आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी एकूण ४,१३६ उमेदवार मैदानात असून मतदान प्रक्रिया सुलभरितिने पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने १ लाख मतदान केंद्र उभारले आहेत. परंतु राज्यात असेही काही मतदार आहेत जे महाराष्ट्रच नव्हे तर शेजारच्या तेलंगन राज्याचेही पात्र मतदार आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा तालुक्यात महाराष्ट्र आणि तेलंगण सीमेवर वसलेल्या १४ गावातील ५ हजार २९३ मतदार दोन्ही राज्यात मतदान करण्याचं विशेषाधिकार प्राप्त आहे. या गावातील नागरिक १९८९ सालापासून दोन्ही राज्यात मतदान करत आहेत. ही गावे दोन राज्याच्या सीमेवर असल्याने दोन्ही राज्यानी या गावांवर दावा केला आहे. येथील नागरिकांकडे दोन्ही राज्याचे मतदानाचे ओळखपत्र आहे. शिवाय या गावातील नागरिक दोन्ही राज्याच्या सर्व सरकारी सेवासुविधा घेत असल्याचे दिसून आले आहे.
‘दुहेरी’ मतदान टाळण्यासाठीचे उपाय ठरले निष्फळ
दरम्यान, महाराष्ट्र-तेलंगन राज्यांच्या सीमांवर वसलेल्या या १४ गावातील नागरिक कोणत्यातरी एकाच राज्याचे नागरिकत्व असावे यासाठी चंद्रपूर आणि तेलंगणातील आसिफाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकत्रित आंतरराज्य बैठक घेऊन उपाय काढण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा मात्र पूर्णत: फज्जा उडाल्याचे बघायला मिळाले आहे. या गावातील मतदारांनी लोकसभेतही दोन्ही राज्यातील लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवारांसाठी मतदान केले होते.
विकासकामांच्या बाबतीत महाराष्ट्राच्या तुलनेत तेलंगन सरकार फास्ट 'जास्त'
चंद्रपूर जिल्ह्यांतर्गत येणाऱ्या या १४ गावात महाराष्ट्र सरकारच्या तुलनेत तेलंगना सरकारने अधिक विकास कामे केल्याचे या गावातील नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कागदोपत्री ही गावे महाराष्ट्रात असली तरी नागरिकांचा कल मात्र तेलंगना राज्याकडे जास्त आहे. वन जमिनीचे पट्टे देण्याची या गावकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. जमिनीचे पट्टे देण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले असल्याचं या नागरिकांचे म्हणण आहे. तर दुसरीकडे तेलंगणा सरकारने मात्र जमिनीच्या पट्ट्यांचे जलद वाटप केले आहेत. या सर्व अनागोंदीला महाराष्ट्र सरकार दोषी असल्याचा आरोप या भागात कार्यरत महाराष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांनी केला आहे. ही सर्व गावे मराठी भाषिक असून त्यांना महाराष्ट्रात घेण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे वेळ नसल्याचा आरोप महाराष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
