विशाळगडावर रविवारी झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर विशाळगडावरील अतिक्रमण (Vishalgad encroachment) काढण्यास प्रशासनाकडून सुरूवात झाली आहे. विशाळगडावरील अतिक्रमण हटाव मोहिमेची हाक देऊन आंदोलन केल्याबद्दल आता संभाजी राजे छत्रपती यांच्या स्वराज्य पक्षाकडून त्यांचा उल्लेख हिंदूपदपातशाह असा करण्यात आला आहे. मात्र असा उल्लेख केल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
छत्रपती संभाजी राजेंच्या स्वराज्य संघटनेच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम पेजवरुन ही पोस्ट करण्यात आली असून ती आता मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. हिंदूपदपातशाह या शब्दाचा अर्थ हिंदूंचा सर्वोच्च राजा असा होतो. या शब्दप्रयोगावरुन राज्यात नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विशाळगडावरील आंदोलनानंतर स्वराज्य संघटनेने त्यांच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम पेजवर एक पोस्ट केली आहे, त्यामध्ये म्हटलं आहे की, हिंदूपदपातशाह छत्रपती संभाजी राजे यांनी विशाळगड अतिक्रमणमुक्तीची मोहीम फते केल्याबद्दल सर्व शिवभक्तांच्या वतीने अभिनंदन! विशाळगडावरील ७० पेक्षा अधिक अतिक्रमणे जमीनदोस्त,अतिक्रमण काढण्याचं काम सुरू आहे.
सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील किल्ले विशाळगडावरील अतिक्रमणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. संभाजी राजेंनी या अतिक्रमणाविरोधात विशाळगडावर आंदोलन केलं होतं. यावेळी तोडफोड व जाळपोळ झाली होती. त्यानंतर अनेकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र स्वराज्य संघटनेच्या आजच्या पोस्टमुळे राज्याच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आलं आहे.
संभाजीराजेच्या आंदोलनानंतर विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यास सुरूवात झाली असून सोमवारी पहिल्याच दिवशी ७० अतिक्रमणे हटवण्यात आली. यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून ४०० हून अधिक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्यावतीने विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यास सुरुवात झाली आहे. यामध्ये व्यावसायिक कारणांकरिता असलेली व स्थगनादेश नसलेली अतिक्रमणे काढणेत आली.
या मोहिमेसाठी महसूल विभागाचे ९० कर्मचारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सहभागासह त्यांनी १५० मजूर उपलब्ध केले असून पुरातत्व, महावितरण, ग्रामपंचायत व वन विभागाच्या अधिकारी कर्मचारी मोहीमेत सहभागी आहेत. त्याचबरोबर पोलीस विभागाचे २५० अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी तैनात आहेत. विशाळगड अतिक्रमण मुक्त व्हावा यासाठी संभाजीराजे यांनी आंदोलन छेडलं होतं.
विशाळगडावरील अतिक्रमणे काढण्याबाबत, प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांबाबत शासकीय महाभियोक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय यांचे अभिप्राय मागवण्यात आले होते. ते अभिप्राय १५ जुलै २०२४ रोजी प्राप्त झाले असून त्यामध्ये उच्च न्यायालयात व इतर न्यायालयात ज्या याचिकाकर्त्यांना स्थगनादेश आहे, ती वगळून इतर अतिक्रमणे काढता येतील असे नमूद केले आहे.