आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात वातावरण तापलं असून मराठा व ओबीसी आरक्षण आंदोलनामुळे राजकारणही ढवळून निघालं आहे. समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आंदोलन करत आहेत. दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणासाठी लक्ष्मण हाके आंदोलन करत आहेत. मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी आढळत आहेत. ज्यांच्या नोंदी आढळत आहेत त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. याला वंचित आघाडीने विरोध केला आहे.
सगे सोयऱ्यावरून मराठा समाज आणि ओबीसी समाजातील नेत्यांमध्ये वादही सुरू आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी सुरुवातीपासून मराठा आरक्षण व मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा दर्शविला होता. लोकसभा निवडणुकीवेळीही मनोज जरांगे यांना उमेदवारी देण्यासाठी महाविकास आघाडीकडे आग्रह केला होता. वेळोवेळी प्रकाश आंबेडकर जरांगेंना सूचना किंवा सल्लेही देत असत. मात्र आता सगेसोयरे अध्यादेशावरून प्रकाश आंबेडकर यांनी जरांगेंना दे धक्का देत याला विरोध केला आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून मंगळवारी (९ जुलै) मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक संपन्न झाली. या बैठकीवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बहिष्कार टाकला होता. सर्वपक्षीय बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले होते. या बैठकीसाठी प्रकाश आंबेडकरही उपस्थित होते.
वंचितने म्हटले आहे की, संवैधानिक चौकट मोडणारा सगेसोयरेचा अध्यादेश रद्द करा. आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी भारतीय संविधानाने दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. तो सरकारी कार्यक्रम नाही. त्यामुळेच संवैधानिक चौकटीने दिलेल्या मार्गदर्शक नियमांना छेद देऊन अध्यादेश काढता येत नाहीत.जातप्रमाणपत्रासाठी रक्ताच्या नातेवाईकांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जातात. त्यात "सोयरे" ग्राह्य धरले जात नाहीत. सोयऱ्यांना आरक्षण ही मागणी असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर आहे.सगेसोयरे यांना आरक्षण ही मागणी फक्त ओबीसी विरोधातील नाही,तर समस्त आरक्षणाच्या चौकटीला धक्का लावणारी आहे. या मागणीने आरक्षणाच्या मुख्य चौकटीलाच धोका निर्माण होतो. वंचित बहुजन आघाडी समग्र आरक्षणाच्या बचावासाठी उभी आहे. म्हणूनच "सगसोयरेचा" अध्यादेश रद्द करावा असा ठराव वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
दरम्यान ओबीसी समाजाचे आरक्षण वाचविण्यासाठी प्रा. लक्ष्मण हाके हेही मैदानात उतरले आहेत. त्यांनी राज्य सरकारच्या बैठकीवर टीका केली. सगेसोयरेचे अध्यादेश राज्य सरकारने काढल्यास राज्यातील ओबीसी समाजही आंदोलनासाठी उतरले, असे ते म्हणाले.
संबंधित बातम्या