शेतकरी आंदोलन सुरू असताना केंद्राची मोठी घोषणा! ऊसाचा FRP वाढवला! नवा भाव किती?
sugarcane MSP hike: दिल्ली सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरू असतांना केंद्र सरकारने ऊसाच्या किमान आधारभूत किमतीबाबत मोठी घोषणा केली आहे. ऊस खरेदीच्या दरात आठ टक्के वाढ जाहीर करण्यात आली आहे.
Cabinet Briefing amid farmer protest किमान आधारभूत किंमतीसह अनेक मागण्यांबाबत शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. सरकारने ऊस खरेदीच्या दरात आठ टक्के वाढ जाहीर केली आहे. उसाचा भाव ३१५ वरून ३४० रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Farmer protest : शेतकरी आंदोलन दोन दिवसांसाठी स्थगित! कारण काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याबाबत माहिती दिली. ठाकूर म्हणाले, शेतकऱ्यांना उसाची रास्त किंमत मिळावी यासाठी आगामी ऊस हंगामासाठी १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत २०२५ पर्यंतच्या कालावधीत किमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२४-२५ या वर्षासाठी साखर कारखान्यांनी ३४० रुपये प्रतिक्विंटल दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Nagpur murder : बॉसच्या त्रासाला वैतागला! नागपूरमध्ये आयटी कंपनीतील सहाय्यक व्यवस्थापकाची सहकाऱ्यांने केली हत्या
मागील वर्षी उसाला ३१५ रुपये दर होता, तो यावर्षी ३४० रुपये प्रतिक्विंटल करण्यात आला आहे. यासोबतच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत अनेक कामे केल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी अनेक वर्षांपासून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला भाव मिळत नव्हता. साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांची थकबाकी वेळेवर द्यावी, याची काळजी सरकारने घेतली आहे.
ठाकूर म्हणाले की २०२१-२२ मध्ये शेतकऱ्यांना १.२८ लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्याच वेळी, २०२२-२३ मध्ये १.९५ लाख कोटी रुपये मिळाले. हे पैसे थेट त्यांच्या खात्यात पाठवण्यात आले आहेत. उसाच्या दरात वाढ झाल्याने याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अंतराळ क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) धोरणातील सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. अनुराग ठाकूर म्हणाले की, आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी एफडीआय धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. आता, विशिष्ट उप-क्षेत्रे/क्रियाकलापांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी अंतराळ क्षेत्रात उदारीकरण करण्यात आले आहे. एफडीआय धोरणात सुधारणा केल्यास सुलभता वाढेल. देशात व्यवसाय केल्याने एफडीआय वाढेल आणि त्यामुळे गुंतवणूक, उत्पन्न आणि रोजगार वाढेल.