उद्धव ठाकरेंनी २०१९ मध्ये मोडली होती परंपरा, बाळासाहेबांसारखं जमलंच नाही

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) यांनी कायमचं महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. निवडणुकांच्या राजकारणात त्यांनी आपल्या पक्षाला आजवर अनेकदा सत्ता सोपानाच्या महत्वाच्या पायरीवर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांची एक खासियत होती ती म्हणजे पक्ष जरी सत्तेत गेला तरी ते स्वतः सत्तेपासून दूर राहिले. भाजपला कमळाबाई म्हणणारे बाळासाहेब हे नेहमीच स्वत:च्या अटींनुसार काम करण्यासाठी ओळखले जात होते. आदेश देणे आणि तो शिवसैनिकांनी पाळणे असा सत्तेचा रिमोट कंट्रोल स्वतःकडे ठेवण्याची त्यांची भूमिका राहिली.

पक्षात देखील त्यांचे असेच धोरण होते. मी निवडणुकीच्या राजकारणात आणि लोकशाही देशात राहत असलो तरी मी माझ्या पक्षात लोकशाही मानत नाही, असे ते निक्षूण सांगायचे. इथे मी सांगेल ते धोरण आणि मी बांधेल ते तोरण असा एककल्ली कारभार त्यांचा होता. त्यांच्या याच स्वभावामुळे त्यांनी सत्तेच्या पदावर बसण्याचा मोह बाळगला नाही. शिवसेनेत ठाकरे कुटुंब कधी सत्तेत सहभागी होणार नाही हा शिवसेनेचा अलिखित असा नियम होता. मात्र शिवसेनेची ही परंपरा २०१९ मध्ये मोडली, आदित्य ठाकरे यांनी. ठाकरे यांनी वरळी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. पुढे काही दिवसातच स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी परंपरा मोडली भाजपसोबत लढणाऱ्या शिवसेनेनं अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी युतीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.

मुख्यमंत्री पदावरून सुरू झालेल्या वादानंतर शिवसेनेनं वेगळी वाट धरली. त्यानंतर शिवसेनेनं ज्यांच्याविरोधात राजकारण केलं, टीका केली त्याच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत मिळून महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केलं. महाविकास आघाडीचं सरकारच्या स्थापनेची पावले उचलली जात असताना पहिली अट हीच होती की सरकारचं नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांनी करावं. उद्धव ठाकरे यांच्याशिवाय इतर कोणाला मुख्यमंत्री करण्यास राष्ट्रवादी आणि कांग्रेस तयार नव्हते. महाविकास आघाडीची ही मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी मान्य केली आणि ते मुख्यमंत्री झाले.

महाविकास आघाडीच्या स्थापनेची चर्चा सुरू असताना राज्यात मुख्यमंत्रीपदासाठी एकनाथ शिंदे यांचे नाव प्रबळ दावेदारांपैकी एक मानले जात होते. त्यांना मुख्यमंत्री पद मिळालं नाही, मंत्रीपद जरी मिळालं तरी त्यांना म्हणावी तसा मान पक्षात आणि सरकारमध्ये दिला गेला नाही. यामुळेच नाराजी वाढत गेल्याचं म्हटलं जातंय.

ठाकरे कुटुंबिय सत्तेपासून दूर राहण्याची परंपरा मोडल्यानं टीकाही झाली. बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना मनोहर जोशी, नारायण राणे हे सत्तेत होते पण सरकारचे निर्णय बाळासाहेब ठाकरेच घेत होते. बाळासाहेब ठाकरेंसारखं सत्तेपासून दूर राहणं उद्धव ठाकरेंना शक्य झालं नाही. तसंच मुख्यमंत्रीपद स्वीकारून त्यांनी ठाकरे कुटुंबिय सत्तेपासून दूर असल्याच्या सेनेच्या अलिखित नियमाला खोडून काढलं. यातूनही वेगळा संदेश शिवसैनिक आणि नेत्यांमध्ये गेला.

एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यानंतर महाविकास आघाडीला मोठा धोका आहे. त्यांच्याकडे सध्या ४० आमदारांचा पाठिंबा आहे. शिवसेनेत जर सगळं ठिक असतं तर इतक्या मोठ्या संख्येनं आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत नसते. उद्धव ठाकरे यांच्या कामाबद्दल नसली तरी आघाडीबाबत मात्र उघड नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळेच आता सरकार वाचवण्यासह पक्ष वाचवण्याचंही आव्हान उद्धव ठाकरेंसमोर आहे. काल त्यांनी फेसबुक लाइव्हमध्ये म्हटलं की, मुख्यमंत्रीपद आणि शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणूनही मी राजीनामा द्यायला तयार आहे.