टायर फुटणे अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड नव्हे.. मुंबई हायकोर्टाची विमा कंपनीला चपराक, नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश

विमा कंपन्या काही अनेक नियम लावून नुकसान भरपाई देण्याचे टाळत असतात. अनेक प्रकारात अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड या नियमाचा आधार घेतला जातो व नुकसानभरपाई नाकरली जाते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला चांगलीच चपराक देत  नुकसान भरपाई करण्याचे आदेश दिले आहे.  

न्यायालयाने म्हटले की, टायर फुटण्याची अनेक कारणे आहेत. जसे की जास्त वेग, कमी वारा, जास्त वारा किंवा सेकंड हँड टायर आणि तापमान. प्रवास करण्यापूर्वी गाडीच्या चालकाने टायर्सची स्थिती तपासली पाहिजे. टायर फुटणे ही नैसर्गिक क्रिया म्हणता येणार नाही. हा मानवी निष्काळजीपणा आहे. त्यामुळे विमा कंपनीला नुकसान भरपाई देण्यापासून मुक्त करता येणार नाही. विमा कंपनीने नुकसान भरपाई करावी.

कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, मृत व्यक्ती हा कुटुंबातील एकमेव कमावता व्यक्ती होता. मात्र विमा कंपनीचे म्हणणे आहे की, नुकसान भरपाईची रक्कम जास्त आहे. टायर फुटणे हे ईश्वराचे कृत्य आहे. उच्च न्यायालयाने हे अपील स्वीकारण्यास नकार दिला. न्यायमुर्तींनी सांगितलं की, शब्दकोषातील ऍक्ट ऑफ गॉडचा अर्थ ऑपरेशनमध्ये अनियंत्रित नैसर्गिक शक्तींचे उदाहरण आहे. या घटनेतील टायर फुटणे ही देवाची कृती म्हणता येणार नाही. हा मानवी निष्काळजीपणा आहे.  

मुंबई उच्च न्यायालयात आज एका रस्ते अपघाताच्या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने वाहनाचे टायर फुटणे हे देवाचे कृत्य नसून मानवी निष्काळजीपणा असल्याचे निरीक्षण नोंदवत विमा कंपनीने मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला नुकसान भरपाई देण्याविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळत नुकसान भरपाई लवकरात लवकर देण्याचे आदेश दिले. 

'बाळासाहेबांचे संस्कार विसरले, तो व्हिडिओ मातोश्रीवरुनच..' शीतल म्हात्रेंचा थेट ठाकरे गटावर निशाणा

न्यायालयाने न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेडने मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरणाच्या २०१६ च्या निवाड्याविरुद्ध दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले. यामध्ये पीडित मकरंद पटवर्धनच्या कुटुंबाला १.२५ कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. २५ ऑक्टोबर २०१० रोजी पटवर्धन हे दोन मित्रांसोबत कारमधून पुण्याहून मुंबईला येत होते. तेव्हा कारचा मागील चाकाचा टायर फुटला. त्यामुळे कार खड्ड्यात पडली. या अपघातात पटवर्धन यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर कुटुंबियांनी विमा कंपनीकडे इन्शुरन्सची रक्कम मागितली. पण विमा कंपनीने हा अॅक्ट ऑफ गॉड आहे, असे म्हणत रक्कम देण्यास नकार दिला. त्यावर आज सुनावणी झाली.