रेशन दुकानातून मिळाल्या फाटक्या साड्या; संतप्त नागरिकांकडून साडी, पिशव्यांची होळी
Sarees On Ration Shop : स्वस्त धान्य दुकानदारांमार्फत प्रत्येक अंत्योदय लाभार्थी महिलांना साड्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. मात्र,या साड्या फाटक्या आणि निकृष्ट दर्जाच्या असल्याचा आरोप महिलांनी केला आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्यानंतर राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील महिलांना रेशन दुकानातून आनंदाचा शिधासोबत साडी देण्यात येत आहे. मात्र या साड्या जुन्या वापरलेल्या तसेच फाटक्या असल्याचा आरोप केला जात आहे. परभणी तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातून फाटक्या साड्या दिल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत.
गेल्या चार दिवसांपासून स्वस्त धान्य दुकानदारांमार्फत प्रत्येक अंत्योदय लाभार्थी महिलांना साड्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. मात्र, या साड्या फाटक्या आणि निकृष्ट दर्जाच्या असल्याचा आरोप करत महिलांनी ही गरीबांची थट्टा असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारकडून रेशन दुकानामार्फत दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबातील महिलांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो असलेल्या पिशव्यांमधून साडी आणि मोफत धान्य देण्यात येत आहे. मात्र फाटक्या साड्या दिल्याचा आरोप करत परभणीतील पाथरी तालुक्यातील कान्सुर गावात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासमोर या साड्याची तसेच पिशव्याची होळी करण्यात आली. पिशव्यांवर पंतप्रधान मोदींचा फोटो मोठा आणि भारत सरकारचा लोगो लहान छापण्यात आला आहे.
राज्याच्या वस्त्रोद्योग संचालनालयाने राज्यातील अंत्योदय रेशन कार्डधारकांना साडी वाटपाचा निर्णय घेतला होता. दारिद्य रेषेखालील महिलांना वर्षातून एकदा साडी वाटप करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य यंत्रमाग महामंडळ ही योजना राबवत आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकार महामंडळाला साड्यांचे उत्पादन, जाहिरात, वाहतूक खर्च, साठवणूक, हमालीसाठी खर्च देणार आहे. तर २०२३-२४ या वर्षाकरिता महामंडळास एका साडीसाठी ३५५ रुपये दिले आहेत.
या योजनेची सुरुवात यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव तालुक्यात ८६ रेशन दुकानांतून करण्यात आली. यात अंत्योदय योजनेच्या सात हजार ३४२ लाभार्थ्यांना साड्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. मात्र, यात अनेक साड्या फाटक्या व जीर्ण अवस्थेत आहेत. अगदी टाकाऊ स्वरूपाच्या या साड्या आहेत,हीच का मोदींची गॅरंटी असा सवाल या महिला करत आहेत. त्यामुळे महिला रास्त दुकानातून साडी घेताना दुकानदाराशी वाद घालून साडी घेण्यास नकार देत आहेत. प्रशासन आणि जनता यामध्ये रास्त दुकानदार अडचणीत सापडला आहे.
