New Criminal Laws : आजपासून देशात लागू होणार तीन नवे फौजदारी कायदे! नव्या बदलांचा काय होणार परिणाम ? जाणून घ्या
New Criminal Laws : देशात आजपासून नवे कायदे लागू होणार आहेत. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा, हे तीन नवे फौजदारी कायदे आजपासून देशात लागू होणार आहेत.
New Criminal Laws : आज सोमवारपासून देशभरात तीन नवे फौजदारी कायदे लागू होणार आहेत. यामुळे भारताच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठे बदल होणार आहे. तसेच जुने ब्रिटिश कालीन कायदे हे हद्दपार होणार आहेत. ब्रिटिश कालीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा, हे तीन नवे फौजदारी कायदे आजपासून देशात लागू होतील. हे कायदे ब्रिटिश काळातील आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायद्यात मोठे बदल करण्यात आले असून हे तिन्ही नवे कायदे आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापन करण्यात मोलाची भूमिका बजावणार आहेत. यात शून्य एफआयआर, पोलिसांकडे ऑनलाइन तक्रार दाखल करणे आणि एसएमएसद्वारे समन्स पाठवणे यासारख्या सुविधा राहणार आहेत.
या कायद्यांमध्ये बरेच बदल करण्यात आले आहेत. राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेले आदर्श लक्षात घेऊन या नव्या कायद्यांचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, नवीन कायदे न्याय देण्यास प्राधान्य देतील. तर ब्रिटीशकालीन कायद्यांमध्ये दंडात्मक कारवाईला प्राधान्य दिले जात होते. ते म्हणाले, 'हे कायदे भारतीयांनी, भारतीयांसाठी आणि भारतीय संसदेने बनवले आहेत. यामुळे ब्रिटिश कालीन कायदे रद्द होतील. तीन नवीन फौजदारी कायद्यांबद्दलच्या जाऊन घेऊयात १५ महत्त्वाच्या गोष्टी.
१. नवीन कायद्यांतर्गत, खटला पूर्ण झाल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत फौजदारी खटल्यांचा निकाल दिला जाणार आहे. पहिल्या सुनावणीच्या ६० दिवसांच्या आत आरोप निश्चित केले जातील.
२. बलात्कार पीडितेचं जबाब महिला पोलीस अधिकारी पीडितेच्या पालक किंवा नातेवाईकाच्या उपस्थितीत नोंदवतील. वैद्यकीय अहवाल सात दिवसांत पूर्ण करणं अनिवार्य राहणार आहे.
३. नवीन कायदे संघटित गुन्हे आणि दहशतवादी कृत्यांची वेगवेगळी व्याख्या करण्यात आली आहे. राजद्रोहाच्या जागी देशद्रोह कायदा लावण्यात आला आहे. तसेच तपासणी आणि सर्व शोध आणि जप्तीच्या कारवाईची व्हिडिओग्राफी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
४, महिला आणि बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा नवा अध्याय कायद्यात जोडला गेला आहे. यामध्ये लहान मुलांची खरेदी-विक्री करणं हा जघन्य गुन्हा म्हणून वर्गीकृत करण्यात आला असून, त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्यास मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची तरतूद करण्यात आली आहे.
५. 'ओव्हरलॅप' विभाग विलीन आणि सरळीकृत करण्यात आला आहे. भारतीय दंड संहितेच्या ४११ कलमांप्रमाणे, त्यात फक्त ३५८ कलमे असतील.
६. सूत्रांनी सांगितले की लग्नाचे खोटे आश्वासन, अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार, मॉब लिंचिंग, स्नॅचिंग इत्यादी गुन्हांसाठी सध्याच्या भारतीय दंड संहितेत कोणत्याही विशिष्ट तरतुदी नव्हती. मात्र, नव्या कायद्या नुसार या प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी भारतीय न्यायिक संहितेत तरतूद करण्यात आली आहे.
७. नवीन कायद्यांतर्गत आता कोणतीही व्यक्ती पोलीस ठाण्यात न जाता इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनद्वारे घटनांची तक्रार करू शकतो. त्यामुळे गुन्हाची नोंद करण्याची प्रक्रिया सोपी आणि जलद होणार आहे. पोलिसांकडून तातडीने कारवाई होऊ शकते.
८. 'झिरो एफआयआर'मुळे कोणतीही व्यक्ती आता कोणत्याही पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करू शकते, जरी गुन्हा त्याच्या अधिकारक्षेत्रात झालेला नसला तरीही. त्यामुळे कायदेशीर कार्यवाही सुरू होण्यास होणारा विलंब दूर होईल आणि तत्काळ गुन्हा नोंदवता येईल.
९. नवीन कायद्यानुसार अटक झाल्यास, या बाबत त्याला त्याच्या जवळच्या कोणत्याही व्यक्तीला या बाबत माहिती देण्याचा अधिकार राहणार आहे. यामुळे तो अशा परिस्थितीत मदत मिळू शकेल.
१०. शिवाय, अटकेचे तपशील पोलिस स्टेशन आणि जिल्हा मुख्यालयात ठळकपणे लावले जातील. यामुळे अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना महत्वाची माहिती सहज मिळू शकेल.
११. नवीन कायद्यांमध्ये महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांच्या तपासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर २ महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याच्या सूचना नव्या कायद्यात आहेत. नवीन कायद्यांतर्गत, पीडितांना ९० दिवसांच्या आत त्यांच्या खटल्यातील प्रगतीबाबत नियमितपणे अपडेट करण्याचा अधिकार असेल.
१२. नवीन कायद्यांतर्गत महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यातील पीडितांना सर्व रुग्णालयांमध्ये मोफत प्रथमोपचार किंवा उपचार दिले जातील. ही तरतूद पीडितेला आवश्यक वैद्यकीय सेवा ताबडतोब मिळेल याची खात्री देते.
१३. आरोपी आणि पीडित दोघांनाही आता १४ दिवसांच्या आत एफआयआर, पोलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, स्टेटमेंट, कबुलीजबाब आणि इतर कागदपत्रे मिळवण्याचा अधिकार असेल.
१४. खटल्याच्या सुनावणीत अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी आणि वेळेवर न्याय देण्यासाठी न्यायालये खटल्याची सुनावणी जास्तीत जास्त २ वेळा तहकूब करू शकतात.
१५. नवीन कायदे साक्षीदारांची सुरक्षा आणि सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कायदेशीर प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि परिणामकारकता वाढविण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांना साक्षीदार संरक्षण योजना लागू करणे अनिवार्य करते.
संबंधित बातम्या