legislative council elections : लोकसभा निवडणुकीचे चार टप्पे पार पडले असताना निवडणूक आयोगाने (Election Commission) मोठी घोषणा केली आहे. विधानपरिषदेसाठी शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक (Teachers Graduate Legislative Council Elections) अखेर पुढे ढकलण्यात आली आहे. याची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली आहे. राज्यातील चार जागांसाठी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या. मुंबई, नाशिक आणि कोकण विभागात १० जून रोजी विधानपरिषदेसाठी मतदान होणार होतं. मात्र, आता निवडणूक आयोगाने एक प्रसिद्धपत्रक जारी करत या निवडणुका रद्द केल्याची माहिती दिली आहे.
विधान परिषद निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर विविध शिक्षक संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तर शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी आमदार कपिल पाटील यांच्यासोबत दिल्लीत जाऊन भारतीय निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने अनिश्चित काळासाठी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुन्हा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे.
सध्या राज्यातील शाळांना उन्हाळी सुट्टी असल्याने मतदानावर परिणाम होईल, असं शिक्षक संघटनांचे म्हणणे होते. याची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. शाळांच्या उन्हाळी सुट्ट्या संपल्यानंतर निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाने याबाबत विचार करुन निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या मुंबई आणि कोकण पदवीधर, तसेच मुंबई आणि नाशिक शिक्षक या चार मतदारसंघांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला होता. या चारही जागांसाठी १० जून रोजी मतदान होणार होते तर १३ जून रोजी मतमोजणी व निकाल होता. या तारखांमुळे हजारो शिक्षक मतदानापासून वंचित राहणार होते. आयोगाच्या निर्णयामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई पदवीधर मतदारसंघाचे विलास पोतनीस (उद्धव ठाकरे गट), कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे निरंजन डावखरे (भाजप), मुंबई शिक्षक मतदारसंघाचे कपिल पाटील, नाशिक शिक्षक मतदारसंघाचे किशोर दराडे यांच्या सदस्यत्वाची मुदत ७ जुलै २०२४ रोजी संपणार आहे. त्यामुळे या चार रिक्त जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता.