महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नियोजनानुसार मराठा समाज, खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण मंगळवारपासून (२३ जानेवारी) सुरू करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाकडून त्याची जय्यत तयारी झाली असून सर्वेक्षण करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. याबाबत याबाबत विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी गठित शिंदे समितीला राज्यात ५७ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या असून त्यातील दीड लाख जणांना कुणबी प्रमाणपत्र वितरीत केल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले आहे. आता मराठा आरक्षणासंदर्भात समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मिशन सर्वेक्षण मोहिम राबिण्यात येत आहे. ही मोहीम २३ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२४ दरम्यान राबवली जाणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात ही मोहीम राबवली जाणार आहे.
या सर्वेक्षण मोहिमेसाठी राज्यभरातील एकूण १ लाख २५ हजारहून अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक व अधिकाऱ्यांनी नियुक्ती करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. डिजीटल पद्धतीने हे सर्वेक्षण राबवले जाणार असून याच्या नोंदी रियल टाईम थेट राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे जमा होणार आहेत. याची आकडेवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तज्ञांमार्फत वेळोवेळी तपासल्या जाणार आहेत.
संबंधित बातम्या