खंडणीचा गुन्हा दाखल होऊनही वाल्मिक कराडवर ईडीची कारवाई का नाही?; सुप्रिया सुळे यांचा सवाल

त्या जाहीर पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. 'मागच्या महिनाभरापासून बीड आणि परभणी घटनेबाबत आमच्या पक्षाचे खासदार, आमदार बोलत आहेत. संसदेत सर्वप्रथम बजरंग सोनवणे बोलले. विधानसभेत आणि आता बाहेरही जितेंद्र आव्हाड, संदीप क्षीरसागर हे सातत्यानं बोलत आहेत, त्यांनी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र, अद्यापही वाल्मिक कराडवर ईडीची कारवाई का झाली नाही. ही कारवाई वेळीच झाली असती तर संतोष देशमुख यांची हत्या झालीच नसती, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

हेही वाचा: दोन कोटींच्या खंडणीसाठी माजी उपसरपंचाचा खून, मृतदेहाचे तुकडे करून खडकवासला धरणात फेकले

वाल्मिक कराडला पीएमएलए का लागला नाही?

'मी अनेक वर्षे संसदेत काम करत आहे. PMLA कायदा आला. या कायद्यात खंडणी प्रकरणी तरतुदी आहेत. ईडी ही केंद्रासाठी काम करते. वाल्मिक कराडच्या नावानं एक कागद आहे, पीएमएलए कायद्याअंतर्गत त्याला नोटीस आली आहे. मात्र, अद्यापही कारवाई होत नाही. वाल्मिक कराडची अटक खंडणी प्रकरणी झाली असून गुन्हा दाखल आहे. मग पीएमएलए कायदा का लागू केला नाही? ११ डिसेंबरचा एफआयआर आहे, त्यात वाल्मिक कराडच नाव आहे. आवादा कंपनीनं हा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यासंदर्बात ईडीकडून नोटीस आहे. मग, खंडणीची नोटीस असताना त्यांच्यावर कारवाई का नाही? एकीकडे तुम्ही नुसत्या आरोपांवर गुन्हा दाखल करता आणि इथं तर पूर्ण प्रकरण आहे, तिसरी एफआयआर दाखल केली आहे. मग वाल्मिक कराडवर ईडीची कारवाई का झाली नाही?, अशी प्रश्नांची सरबत्तीच सुप्रिया सुळे यांनी केली.

देश संविधानानुसार चालतो ना?

‘लाडकी बहीण योजना परळी तालुका अध्यक्ष वाल्मिक कराड आहे. ज्याच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल आहे, त्याला तुम्ही लाडकी बहीण योजनेचा अध्यक्ष करता? अनिल देशमुख, संजय राऊत नवाब मलिक यांना केवळ आरोपांवरून अटक करण्यात आली. आरोप करणारेही ते सिद्ध करू शकले नाहीत. मग त्यांना एक न्याय आणि वाल्मिक कराडला वेगळा न्याय का? वाल्मिक कराडला स्पेशल ट्रीटमेंट का? देश संविधानानुसार चालतो ना, मग प्रत्येकाला वेगळे कायदे का,’ असा प्रश्नही सुप्रिया सुळे यांनी केला.

हेही वाचा: जन गण मन हे आपले राष्ट्रगीत नाही; रामगिरी महाराजांचं पुन्हा वादग्रस्त विधान; टागोरांबद्दलही बोलले!

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहिणार!

'पीएमएलएचा कायदा हा काळा पैसा रोखण्यासाठी आणला गेला होता. खंडणीच्या प्रकरणांविरुद्ध सुद्धा हा लागू होतो. हे प्रकरण अर्थ खात्याच्या अंतर्गत येतो. वाल्मिक कराडच्या नावानं ईडीची नोटीस आहे. पीएमएलएचे अनेक केसेस झाल्या आहेत. या प्रकरणात मी आणि खासदार बजरंग बाप्पा अर्थमंत्र्यांना ईडी कारवाईबाबतही पत्र लिहिणार आहोत. ही अशी खंडणी उकळली जात असेल तर कंपन्या गुंतवणूक कशी करणार, अशी विचारणाही सुप्रिया सुळे यांनी केली.