NEET-PG 2024 Exam: नीट- पीजी परीक्षा पुढं ढकलण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलं? वाचा

‘अशी परीक्षा पुढे कशी ढकलता येईल. संजय हेगडे साहेब, हल्ली लोक फक्त परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी येतात. हे परिपूर्ण जग नाही. आम्ही शैक्षणिक तज्ज्ञ नाही. आम्ही परीक्षेचे वेळापत्रक बदलणार नाही. दोन लाख विद्यार्थी आणि चार लाख पालक असे आहेत, ज्यांना परिक्षा पुढे ढकलल्यानंतर अनेक समस्यांना सामोरे जावा लागेल. एवढ्या विद्यार्थ्यांचे करिअर आपण धोक्यात आणू शकत नाही. या याचिकांमागे कोण आहे’, हे आम्हाला माहित नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

नवविवाहित जोडप्याला 'त्या' अवस्थेत पाहून नातेवाईक शॉक; ताबडतोब दोघांना घेऊन पोहोचले रुग्णालयात

नीट-पीजी परीक्षा २३ जून रोजी होणार होती, इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये कथित अनियमिततेमुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली . गुरुवारी खंडपीठासमोर दाखल याचिकेचा उल्लेख करताना याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, परीक्षा केंद्रांचे वाटप अल्प सूचनेवर करण्यात आले आहे, विशेषत: विमान भाड्याचे गतिमान दर आणि रेल्वे तिकिटांची अनुपलब्धता पाहता अनेक उमेदवारांना प्रवासाची व्यवस्था करणे कठीण झाले आहे. विविध बॅचमधील उमेदवारांचे मूल्यमापन करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या नॉर्मलायझेशन फॉर्म्युल्यात पारदर्शकता नसल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

त्याला उत्तर देताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची चिंता मान्य केली, पण त्यांच्या विनंतीच्या व्यापक परिणामांवर भर दिला. तुमचा युक्तिवाद आदर्श उपायांवर आधारित आहे, पण आम्ही अत्यंत गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांकडे पाहत आहोत, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने अखेर याचिका फेटाळून लावली.

पेपर फुटणे आणि इतर गैरप्रकारांच्या आरोपांनी ग्रासलेली नीट यूजी-२०२४ परीक्षा रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर नीट-पीजी परीक्षेला ताजे आव्हान मिळाले आहे. त्या प्रकरणात त्याच खंडपीठाने असे म्हटले होते की, कोणतीही पद्धतशीर चूक झाली नाही आणि ही गळती विद्यार्थ्यांच्या ओळखीच्या संचापुरती मर्यादित आहे ज्यांना वास्तविक उमेदवारांपासून वेगळे केले जाऊ शकते.

याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड (एओआर) अनस तनवीर यांनी असा युक्तिवाद केला की. पारदर्शकतेचा अभाव आणि दूरच्या परीक्षा केंद्रांमुळे निर्माण होणारी आव्हाने यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. एकाच बॅचमध्ये परीक्षा घेतल्यास सर्व उमेदवारांना परीक्षेचे समान वातावरण मिळेल, असे याचिकाकर्ते विशाल सोरेन यांनी सुचवले.