Supreme Court on Ajit Pawar-led NCP Over Clock Symbol: सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला ३६ तासांच्या आत घड्याळ चिन्हाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याबाबतची जाहिरात देण्याचे आदेश दिले आहेत. घड्याळ चिन्हावरून अजित पवार आणि शरद पवार गटात कायदेशीर लढा सुरू आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना न्यायालयात वेळ वाया घालवू नये, असे सांगितले. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना मैदानात उतरून मतदारांना त्यांच्या धोरणांनी प्रभावित करून मते मागायला सांगितले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठापुढे घड्याळ चिन्ह वापरण्यावरून झालेल्या वादावर सुनावणी पार पडली. दरम्यान, न्यायालयाने मराठीसह प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये ठळकपणे ३६ तासांच्या आत घड्याळ चिन्हाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याबाबतची जाहिरात देण्याचे अजित पवार गटाला आदेश दिले. न्यायालयात शक्ती खर्च करण्यापेक्षा प्रचारावर लक्ष केंद्रित करा, असा सल्लाही न्यायालयाने दोन्ही गटांना दिला.
उमेदवारी माघारीची मुदत संपली आहे, अशा वेळी शरद पवार गट सर्व निवडणूक प्रक्रियेत व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप ज्येष्ठ वकील बलबिर सिंह सिंह यांनी केला. मात्र, त्याला शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी विरोध केला. घड्याळ चिन्ह हे शरद पवार यांच्याशी तीस वर्षे संबंधित आहे, विरोधक दुरुपयोग करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा दावा त्यांनी केला.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी २० नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. तर, २३ नोव्हेंबरला सर्व २८८ जागांसाठी मतमोजणी होणार आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर राज्यात पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस हे महायुतीत सामील आहेत. त्यांची लढाई शिवसेना (उबाठा), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांचा समावेश असलेल्या महाविकासआघाडीशी असेल. दरम्यान, २०२९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपला १०५, शिवसेनेला ५६ आणि काँग्रेसला ४४ जागा मिळाल्या होत्या. तर, २०१४ मध्ये भाजपला १२२, शिवसेनेला ६४ आणि काँग्रेसला ४२ जागा मिळाल्या होत्या. नुकतीच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला मोठे यश मिळाले होते. परंतु, विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील कोणाच्या बाजूने कौल देणार, हे काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.