सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदे-फडणवीस सरकारला दणका, राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या नियुक्तीस स्थगिती

मुंबई–महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme court) सुरू असून पुढची सुनावणी ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने खरी शिवसेना कोणाची व पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेण्यास निवडणूक आयोगास मोकळीक दिली. हा निर्णय शिंदे गटाला दिलासादायक तर ठाकरे गटासाठी धक्का मानला जात आहे. मात्र आणखी एका याचिकेत सुप्रीम कोर्टाने शिंदे-फडणवीस सरकारला झटका दिला आहे. न्यायालयाच्या पुढच्या सुनावणीपर्यंत राज्यात राज्यपाल नियुक्त १२ विधानपरिषद सदस्यांसंबंधी कोणतीही प्रक्रिया सुरू न करण्याचे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या (Governor Nominated MLC) संदर्भात तूर्तास कोणताही प्रक्रिया करू नका, असे निर्देश दिले आहेत. रतन लूथ यांनी

दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी रद्द करत नव्या सरकारने नवीन यादी तयार करण्याची तयारी सुरू केली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे १२ आमदारांची प्रलंबित नियुक्ती आणखी लांबणीवर पडणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या यादीला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी जवळपास वर्षभर मंजुरी दिली नाही. याबाबत हायकोर्टानं राज्यपालांना सूचना करूनही निर्णय न घेतला गेल्यानं कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती.

महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची यादी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली होती. पण राज्यपालांकडून ही यादी मंजूर करण्यात आली ना यावर कोणते भाष्य करण्यात आले. यावरून उद्धव ठाकरे व राज्यपाल यांच्यात चांगलाच संघर्ष पेटला होता. राष्ट्रवादी व काँग्रेसनेही यावरून राज्यपालांवर टीका केली होती.