मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  पंतप्रधानांसाठी फूटपाथ मोकळे केले जातात, सर्वसामान्यांसाठी का नाही?; हायकोर्ट भडकले! कोम्बिंग ऑपरेशनचा सल्ला

पंतप्रधानांसाठी फूटपाथ मोकळे केले जातात, सर्वसामान्यांसाठी का नाही?; हायकोर्ट भडकले! कोम्बिंग ऑपरेशनचा सल्ला

Jun 24, 2024 02:47 PM IST

Bombay HC on illegal hawkers : पंतप्रधान आणि व्हीव्हीआयपींसाठी रस्ते, पदपथ मोकळे केले जातात, हेच काम सर्व नागरिकांसाठी का केलं जात नाही, असा रोकडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार व महापालिकेला केला आहे.

पंतप्रधान आणि व्हीव्हीआयपींसाठी रस्ते, फूटपाथ मोकळे केले जातात, सर्वसामान्यांसाठी का नाही?; हायकोर्ट
पंतप्रधान आणि व्हीव्हीआयपींसाठी रस्ते, फूटपाथ मोकळे केले जातात, सर्वसामान्यांसाठी का नाही?; हायकोर्ट (HT_PRINT)

Bombay HC on illegal hawkers : ‘पंतप्रधान आणि इतर व्हीव्हीआयपींसाठी रस्ते आणि पदपथ एका दिवसासाठी मोकळे केले जातात, मग सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी हीच गोष्ट दररोज का केली जाऊ शकत नाही,’ असा रोकडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी केला. बेकायदा फेरीवाल्यांची समस्या सोडवण्यासाठी गरज पडल्यास कोम्बिंग ऑपरेशन करा, असा सल्ला हायकोर्टानं संबंधित यंत्रणांना दिला आहे. 

शहरातील बेकायदा व अनधिकृत फेरीवाले व विक्रेत्यांच्या प्रश्नाची उच्च न्यायालयानं गेल्या वर्षी स्वत:हून दखल घेतली होती. न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठापुढं आज त्यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं अत्यंत परखड निरीक्षणं नोंदवली.

स्वच्छ पदपथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा असणं हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो उपलब्ध करून देणं राज्य सरकारला बंधनकारक आहे. शहरातील पदपथांवर अतिक्रमण करणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी काय करता येईल, याचा सतत केवळ विचार करून भागणार नाही. आता त्यासाठी राज्य सरकारला काहीतरी ठोस पावलं उचलावी लागतील, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं.

ट्रेंडिंग न्यूज

ही मोठी अडचण आहे हे माहीत आहे एवढंच सांगून राज्य सरकार आणि पालिकेसह अन्य प्राधिकरणं त्याकडं दुर्लक्ष करू शकत नाहीत, त्यावर कठोर कार्यवाहीची अपेक्षा आहे, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

मुलांना कसं सांगणार?

'पंतप्रधान किंवा काही व्हीव्हीआयपी आले की रस्ते आणि पदपथ ताबडतोब मोकळे केले जातात... आणि ते इथे असेपर्यंत असेच राहतात. हे कसं केलं जातं? हे इतर सर्वांसाठी का केलं जाऊ शकत नाही? नागरिक हे कर भरतात. त्यांना पदपथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा मिळणं आवश्यक आहे. फूटपाथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा हा मूलभूत अधिकार आहे. आम्ही आमच्या मुलांना फूटपाथवर चालायला सांगतो, पण चालण्यासाठी फूटपाथच शिल्लक नसेल तर मुलांना काय सांगणार,' असा सवाल खंडपीठानं केला.

वर्षानुवर्षे अधिकारी या विषयावर काम करत असल्याचं सांगत आहेत. हेच सुरू आहे. ते थांबायला हवं. राज्य सरकारनं काहीतरी ठोस करायला हवं. या संपूर्ण प्रकरणात इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. इच्छाशक्ती असेल तर मार्ग नेहमीच निघतो, असं हायकोर्टानं सांगितलं.

मुंबई महापालिका काय म्हणते?

बेकायदा विक्रेते आणि फेरीवाल्यांवर वेळोवेळी कारवाई केली जाते, परंतु ते परत येत राहतात, मुंबई महानगरपालिकेचे वकील एस. यू. कामदार यांनी सांगितलं. भूमिगत बाजारपेठेच्या पर्यायावरही महापालिका विचार करीत असल्याचं ते म्हणाले. त्यावर, ही समस्या जमिनीत गाडण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न दिसतोय, अशी मिश्किल टिप्पणी न्यायालयानं केली.

फेरीवाल्यांना होणारा दंड किरकोळ

मुंबई महापालिकेकडून बेकायदा विक्रेते व फेरीवाल्यांना ठोठावलेला जाणारा दंड क्षुल्लक आहे. हे लोक कितीतरी जास्त कमाई करतात. महापालिकेचा दंड त्यांच्यासाठी किरकोळ असतो. ते पैसे भरून ते पुन्हा दुकान थाटायला मोकळे होतात, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं.

कोम्बिंग ऑपरेशन करा!

बेकायदा फेरीवाल्यांनी आदेशाचं उल्लंघन करू नये आणि पुन्हा स्टॉल लावू नयेत यासाठी सर्व बेकायदा फेरीवाल्यांची ओळख पटविणारा डेटाबेस तयार करावा, अशी सूचना न्यायालयानं महापालिकेला केली. 'कोम्बिंग ऑपरेशन होऊ द्या. एका गल्लीपासून सुरुवात करा... फेरीवाल्यांची ओळख पटवणं ही सर्वात मोठी अडचण आहे. त्यांची ओळख पटत नसल्यानं ते पुन्हा पुन्हा येत राहतात, असं न्यायालयानं नमूद केलं. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी होणार आहे.

WhatsApp channel
विभाग
महाराष्ट्रातील बातम्या, प्रत्येक घडामोडीची ब्रेकिंग न्यूज मिळवा हिंदुस्तान टाइम्स मराठीवर