पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

मराठा आरक्षण सुनावणी : वकील बदलले नाहीत, सरकारचा खुलासा

नागपूरमधील विधान भवन

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांमध्ये राज्य शासनाची बाजू मांडणारे वकील बदलल्याच्या काही बातम्या समाजमाध्यमामध्ये तसेच काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्या तथ्यहीन व दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यशासनाची बाजू मांडण्यासाठी यापूर्वी नेमलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ हे यापुढेही सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडतील व त्यांच्या नियुक्तीमध्ये राज्य शासनाने कोणताही बदल केलेला नाही, असे निवेदन विधान परिषद आणि विधानसभेत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.

नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनात तिघांचा मृत्यू, अनेक जखमी

सुभाष देसाई यांनी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, राज्य शासनाने सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२ द्वारे राज्यातील सामाजिक व आर्थिक मागास समाज प्रवर्गास आरक्षण दिले आहे. यामध्ये मराठा समाजाचा अंतर्भाव आहे. या आरक्षणास जयश्री पाटील व इतर याचिकाकर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. तथापि, मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावत राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण कायम ठेवले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध जयश्री पाटील व इतर याचिकाकर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका आणि इतर याचिका दाखल केल्या आहेत व त्या प्रलंबित आहेत. तसेच राज्य शासनाने दिलेल्या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. या विशेष अनुमती याचिकांमध्ये मराठा समाजास पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये दिलेल्या आरक्षणासंबंधात एक अंतरिम अर्ज दाखल केला गेला आहे. या अर्जाची प्राथमिक सुनावणी १८ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झाली व पुढील सुनावणी जानेवारी २०२० मध्ये होणार आहे.

सरकार भारताचा आवाज दाबू शकत नाही : राहुल गांधी

राज्य शासनातर्फे असे नमूद करण्यात येते की, मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी वेळेस राज्य शासनातर्फे ॲड. मुकुल रोहतगी, ॲड. परमजितसिंग पटवालिया, ॲड. विजयसिंग थोरात, ॲड. अनिल साखरे या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी राज्य शासनाची बाजू समर्थपणे मांडली आहे व या कामामध्ये त्यांना ॲड. निशांत काटनेश्वरकर, ॲड. वैभव सुकदेवे, ॲड. अक्षय शिंदे, ॲड. प्राची ताटके तसेच इतर वकील यांनी सहाय्य केले होते. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वरील नमूद ज्येष्ठ विधिज्ञ व्यतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ॲड. तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ॲड. आत्माराम नाडकर्णी हे राज्य शासनाची बाजू संबंधित प्रकरणांमध्ये भक्कमपणे मांडत आहेत. त्यामुळे वर नमूद केलेले सर्व ज्येष्ठ विधिज्ञ हे यापुढेही सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडतील व त्यांच्या नियुक्तीमध्ये राज्य शासनाने कोणताही बदल केलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:we have not changed advocates panel for maratha reservation hearing says maharashtra govt